आता संघ लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षा न देताही आयएएस अधिकारी होण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने नागरी सेवा परीक्षांमध्ये थेट भरतीसोबतच लॅटरल प्रवेश देण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला या संदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खासगी क्षेत्रात मोठ्या पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विविध सरकारी विभागांमध्ये सचिव, संचालक किंवा संयुक्त सचिव पदावर नियुक्त करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. अशा व्यक्तींना किती पगार द्यायचा यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती पगाराविषयी आणि निवड प्रक्रियेविषयी अंतिम निर्णय घेणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ४० जणांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. देशातील २४ राज्यांमध्ये सध्या २० टक्के आयएएस अधिकाऱ्यांची कमतरता भासत आहे. खासगी कंपन्यांमधील अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना संधी देऊन या समस्येवर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. योग्यता आणि अनुभवाच्या आधारे ही निवड केली जाणार आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी लोकसभेत अशी कोणतीही समिती नेमण्याचा विचार नसल्याचे सांगितले होते. नागरी सेवेत लॅटरल प्रवेश देण्याबाबत सरकारचा विचार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र यानंतर सरकारने यू-टर्न घेत हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास आता यूपीएससी परीक्षा न देता आयएएस पदावर काम करता येणार आहे.
