एचआयव्ही किंवा एड्सने बाधित असलेल्या लोकांना नोकऱ्या नाकारता येणार नाहीत किंवा त्यांना नोकरीवरून काढून टाकता येणार नाही, अशी तरतूद असलेला नवा कायदा अमलात आला आहे. याशिवाय, अशा रोगांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांच्या विरोधात प्रचार करणाऱ्यांना किमान ३ महिने कैद (जी दोन वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते) आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अशीही तरतूद या कायद्यात आहे. एचआयव्ही आणि एड्स (प्रतिबंधक व नियंत्रण) कायदा २०१७ ला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अलीकडेच मंजुरी दिली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिली. याबाबतचे विधेयक लोकसभेने ११ एप्रिलला पारित केले. राज्यसभेने ते २१ मार्चलाच पारित केले होते. नव्या कायद्यात एचआयव्हीग्रस्त लोकांची मालमत्ता व अधिकार यांचे संरक्षण करण्याची हमी देण्यात आली आहे. एखादी व्यक्ती एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याचे उघड करणाऱ्या व्यक्तीला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकेल. एचआयव्ही किंवा एड्सने ग्रस्त लोकांबाबत नोकरीत किंवा शैक्षणिक संस्थेत अथवा आरोग्य सेवा पुरवण्यात कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करण्यास या कायद्याने प्रतिबंध केला आहे. एचआयव्हीग्रस्त असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला इतरांसोबत राहण्याचा, सामायिक निवासव्यवस्थेतून वगळले न जाण्याचा आणि अशा निवासातील सर्व सोयींचा वापर करण्याचा कुठल्याही भेदभावाशिवाय हक्क राहील, असे हा नवा कायदा सांगतो. अशा व्यक्तीच्या मंजुरीशिवाय त्याची एचआयव्ही चाचणी, वैद्यकीय उपचार किंवा संशोधन केले जाऊ शकणार नाही, अशीही त्यात तरतूद आहे. एखाद्या व्यक्तीबाबतची माहिती न्यायाच्या हितार्थ आवश्यक आहे, अशा आशयाच्या न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याची एचआयव्हीबाबतची स्थिती जाहीर करण्यास भाग पाडता येणार नाही, असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
