सध्या देशातील काही न्यायालये शासन चालवण्याची जबाबदारी पार पाडताना दिसत आहेत. न्यायालयांनी हे काम लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकांवर सोडावे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कायदे मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी केले. 'देशातील लोकांनी ज्या लोकांना स्वत: निवडून दिले आहे, त्यांच्यावर शासन चालवण्याची जबाबदारी सोडावी,' असेही ते म्हणाले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात प्रसाद बोलत होते. 'सध्या काही न्यायालये शासनाची जबाबदारी पार पाडताना दिसतात. याबद्दल विचार व्हायला हवा. न्यायालयांनी त्यांच्या उत्तरादायित्वाचा सामना करावा. प्रशासन चालवण्याची जबाबदारी ते चालवण्यासाठी निवडून आलेल्या लोकांची आहे. त्यामध्ये न्यायालयाने लक्ष घालू नये,' असेही प्रसाद म्हणाले. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांच्या अधिकाराबद्दल मसुदा तयार करण्याचे काम सध्या सरकार आणि न्यायालयाकडून सुरु आहे. मसुदा निर्मितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असताना रवीशंकर प्रसाद यांनी केलेले विधान महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांच्या अधिकाराबद्दलच्या मसुद्यावर सरकार आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये मतभेद आहेत. याच पार्श्वभूमीवर रवीशंकर प्रसाद यांनी न्यायालयांना त्यांच्या मर्यादा लक्षात आणून देणारे विधान केले आहे. विशेष म्हणजे ज्यावेळी प्रसाद यांनी हे विधान केले, त्यावेळी त्या ठिकाणी आयोगाचे प्रमुख आणि माजी न्यायाधीश एच. एल. दत्तूदेखील उपस्थित होते. 'संविधानाला धरुन नसलेला कोणताही कायदा न्यायालयांनी रद्द करावा. यासोबतच एकतर्फी निर्णयही न्यायालयाने रद्द करावेत. मात्र शासन चालवण्याचे काम सरकारवर सोडावे. कारण शासन चालवण्याठीच जनतेने आम्हाला निवडून दिले आहे,' असे रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटले. 'शासन चालवणे ही न्यायालयांची जबाबदारी नाही. त्यासाठी न्यायालये उत्तरदायी राहू शकत नाही,' असेही ते म्हणाले.
