सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टिकोनातून उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षण रद्द होणे गरजेचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आणि याबाबत परिणामकारक पावले उचलण्याचे केंद्राला आवाहन केले. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे झाली असूनही अद्याप काही हक्क अद्यापही बदलण्यात आलेले नाहीत अशी खंतही न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केली.
सुपर स्पेशालिटी कोर्सेससाठी प्रवेश देताना गुणवत्ता हाच प्रमुख निकष असावा असे अनेकदा केंद्र आणि राज्य सरकारांना सांगण्यात आले असतानाही आरक्षणाने नेहमीच गुणवत्तेवर मात केल्याची वस्तुस्थितीच समोर येत आहे, असे न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. पी. सी. पंत यांच्या पीठाने म्हटले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १९८८ मध्ये दोन प्रकरणांत म्हटले होते की, वैद्यकीय संस्थांमधील सुपर स्पेशालिटी कोर्सेसमध्ये देशाच्या सर्वसाधारण हितासाठी आणि उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि त्याद्वारे भारतात उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी आरक्षण नसावे. याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारे विनाविलंब विचार करतील अशी आम्हाला अपेक्षा आणि विश्वास होता, असे निकालात म्हटले आहे. विविध प्रकारच्या आरक्षणावर आधारित पात्रता निकषांत बदल केल्यास त्यामुळे निवडक गुणवान विद्यार्थ्यांना उत्तम प्रशिक्षण देण्याचे प्रयत्न फोल ठरतील, असेही पीठाने म्हटले आहे. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगणमधील सुपर स्पेशालिटी वैद्यकीय कोर्सेसमधील पात्रता निकषांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पीठाने ही निरीक्षणे नोंदविली आहेत. या तीन राज्यांमध्ये ज्यांच्याकडे अधिनिवासाचे प्रमाणपत्र आहे त्यांनाच परीक्षेला बसण्याची अनुमती देण्यात आली आणि असाच उमेदवारांसाठी आरक्षण देण्यात आले. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणमध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही; परंतु तामिळनाडू हाच प्रकार अवलंबून पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आरक्षणाचे हेच सूत्र मान्य करते का हे ४ नोव्हेंबर रोजी तपासून पाहण्याचे पीठाने मान्य केले.