मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार झकीरऊर रेहमान लखवी याच्याविरुद्ध सादर करण्यात आलेले अपुरे पुरावे, कायदेशीर त्रुटी आणि कायद्यातील विसंगत कलमांचा केलेला वापर यामुळेच त्याला जामीन मंजूर करावा लागला, असे दहशतवादविरोधी न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दहशतवादविरोधी न्यायालयाचे न्या. सय्यद कौसर अब्बास झैदी यांनी ८ डिसेंबर रोजी लखवी याला जामीन मंजूर केला. गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनांच्या आधारावर लखवीविरुद्ध सादर करण्यात आलेले पुरावे त्याचा जामीन फेटाळण्यासाठी अपुरे होते, असेही झैदी यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांनी दिलेल्या निवेदनांवरून हे स्पष्ट होते की, लखवी याच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप अफवांवर आधारित आहेत. इतकेच नव्हे, तर मोहम्मद मुमताज याने लखवी याच्याविरुद्ध अवाक्षरही काढलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
लखवी याच्याविरुद्ध नोंदविण्यात आलेला एफआयआर आणि कायद्यातील विविध कलमांचा त्यासाठी घेतलेला आधार याचाही लखवीला फायदाच झाला. हल्ल्यानंतर तीन महिन्यांनी एफआयआर नोंदविण्यात आला. एफआयआरमध्ये नोंद करण्यात आल्यानुसार हल्ला नोव्हेंबर २००८ मध्ये करण्यात आला आणि प्रत्यक्ष एफआयआर २ फेब्रुवारी २००९ रोजी नोंदविण्यात आला, असेही न्यायालयाने लखवी याला जामीन मंजूर करताना म्हटले आहे.
लखवीच्या जामिनाला आव्हान देण्याची सरकारची तयारी
लखवी याला जामीन मंजूर करण्यात आलेल्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर आता पाकिस्तान सरकारने या जामिनाला आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे, असे मुख्य सरकारी वकिलांनी सांगितले. दहशतवादविरोधी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत आम्हाला मिळाली आहे, आम्ही त्याविरोधात अपील तयार केले असून जानेवारी महिन्यात न्यायालयाची सुट्टी संपल्यावर ते उच्च न्यायालयात सादर केले जाईल, असे वकील चौधरी अझर यांनी सांगितले.
