गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यामध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला स्थानिकांकडून जोरदार विरोध होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे हजारोंच्या संख्येने आपल्या गायी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचं कार्यालयांबरोबरच न्यायालयासारख्या सरकारी इमारतींमध्ये सोडत स्थानिकांकडून भाजपाचा विरोध केला जात आहे. गायींच्या चाऱ्यासाठी आणि गोठ्यांच्या उभारणीसाठी सरकार पैसे देत नसल्याने या गाडी मोकाट सोडण्यात आल्या आहेत. गायींचं संगोपन करणाऱ्या आणि सरकारच्या निधीवर चालणाऱ्या संस्थांकडून या गाडी मोकाट सोडून देण्यात आल्यात. सोमवारपर्यंत अशा १ हजार ७५० गायी सोडून देण्यात आल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. या जिल्ह्यामध्ये एकूण साडेचार लाख अशा गायी आहेत ज्या या संस्थांमार्फत संभाळल्या जातात. या संस्थांनाही आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याने हा प्रश्न सत्ताधारी भाजपासाठी डोकेदुखी ठरु शकतो. बनासकांठा जिल्ह्यामध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपावर बहिष्कार टाकण्याच्या घोषणाबाजी करत गुरं सरकारी कार्यालयांच्या आवारात सोडली जात असल्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. गुजरातच्या उत्तरेकडील बनासकंठा आणि पाटण तालुक्यामध्ये गुरं मोकाट सोडून देण्यात आली आहे. कच्छ जिल्ह्यामध्येही या संस्थांनी हात वर केले असून या गोसंपोगन करणाऱ्या केंद्रांच्या चाव्या सरकारकडू सुपूर्द केल्या आहेत. आगामी निवडणुकीमध्ये आम्ही भाजपाला मतदान करणार नाही, असं या संस्थाचालकांचं म्हणणं आहे. यासंदर्भात 'द इंडियन एक्सप्रेस'शी बोलताना अशाप्रकारची आंदोलनं लवकरच सौराष्ट्र आणि गुजरातमधील केंद्रीय जिल्ह्यांमध्ये पहायला मिळतील असं या संस्थांनी म्हटलं आहे. अशाप्रकारची गोसंगोपन केंद्र चालवणाऱ्या गुजरात गोसेवा संघाने या आंदोलनामधील ७० जणांना अटक करण्यात आल्याचं सांगितलं आहे. दूध न देणाऱ्या, वयस्कर गायीचं संगोपन करणाऱ्या या संस्थांना आता सरकारी मदत दिली जात नसल्याचा दावा या संस्थांनी केला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बनासकांठा जिल्ह्यातील भाजपाचे नेते या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी गांधीनगरमध्ये दाखल झाले असून राज्य सरकारसमोर ते हा प्रश्न मांडणार आहेत. काही आंदोलकांनी मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल यांच्या बनासकांठामधील भाभर येथील सभेमधील भाषणाचे व्हिडीओ व्हायरल केले आहेत. या व्हिडीओमध्ये मुख्यमंत्री, "आम्ही गौभक्त आहोत. यंदाच्या अर्थसंकल्पामधून आम्ही गोमातेसाठी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे," असं म्हणताना दिसत आहेत. आम्ही गोसंवर्धन करणाऱ्या संस्थांच्या मागण्या मान्य करु असं सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांसोबत या व्हिडीओमध्ये बनास डेअरीचे अध्यक्ष शंकर चौधरीही दिसत आहेत. 'मुख्यमंत्री गोमाता पोषण योजना' नावाने ५०० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. नोंदणीकृत गोसंपोगन केंद्रांमध्ये प्रत्येक गायीसाठी दिवसाला ३० रुपये खर्च करण्याची ही योजना होती. बनासकांठाबरोबरच अनेक जिल्ह्यांमध्ये गायी अशा मोकाट सोडून देण्यात आल्याने पोलिसांची डोकेदुखी वाढली आहे. या गायींनी रस्त्यांवरुन बाजूला करताना पोलिसांची तारंबळ उडत आहे.
