अडवाणी, जोशींवर बाबरी कटखटला

भारतीय राजकारणाला वेगळे वळण देणाऱ्या सन १९९२ मधील बाबरी मशीद प्रकरणातील एक न्यायालयीन प्रकरण महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे. ‘भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी व मुरली मनोहर जोशी, तसेच केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्यावर गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप ठेवून खटला चालवण्यात यावा, व त्याची रोज सुनावणी घेऊन दोन वर्षांमध्ये तो निकाली काढण्यात यावा’, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामुळे आगामी राष्ट्रपतीपदासाठी चर्चेत असलेले ८९ वर्षीय लालकृष्ण अडवाणी यांना जबर धक्का बसला आहे.

गेले अनेक दिवस चर्चेत असलेल्या या प्रकरणावर न्या. पी. सी. घोष व न्या. आर. एफ. नरिमन यांनी बुधवारी निवाडा दिला. या प्रकरणातील बडय़ा आरोपींवर गुन्हेगारी कटाचा आरोप पुन्हा ठेवण्याची केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) याचिका न्यायालयाने मान्य केली. ही विनंती मान्य करतानाच न्यायालयाने सीबीआयवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ‘सीबीआयने या प्रकरणाचा योग्य रीतीने पाठपुरावा न केल्याने आरोपींना शिक्षा होऊ शकली नाही. तसेच, खटल्यातील काही कच्चे तांत्रिक दुवे हे देखील त्यास कारणीभूत आहेत. खरे म्हणजे हे कच्चे दुवे दूर करणे राज्य सरकारला शक्य होते, मात्र त्यांनी ते काम केले नाही’, अशा शब्दांत न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारलाही धारेवर धरले.

अडवाणी व इतर पाच आरोपींवर रायबरेली येथील विशेष न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात सुरू असलेला खटला लखनौ येथील अतिरिक्त सेशन्स न्यायमूर्तीच्या न्यायालयात वर्ग केला जाईल. लखनौ येथील या न्यायालयात अयोध्या प्रकरणीच्या दुसऱ्या खटल्याची सुनावणी सुरू आहेच. हे दोन्ही खटले तेथे एकत्रितरीत्या चालवले जावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. रायबरेली येथील न्यायालयातून लखनौ येथील न्यायालयात खटला वर्ग झाल्यानंतर संबंधित आरोपींवर कटाचे कलम लावले जाईल. त्यानंतर लखनौ येथील न्यायालयाने चार आठवडय़ांच्या आत या खटल्यांवर रोज सुनावणीस प्रारंभ करावा, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

‘अडवाणी व इतर आरोपींविरुद्धचा कटाचा आरोप वगळण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा होता. बाबरी पडणे व कटकारस्थान या दोन प्रकरणांतील जवळपास सारे पुरावे समानच असल्याने ते एकमेकांपासून वेगळे करता येणार नाहीत’, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

‘या प्रकरणी कुठलाही नवा खटला चालणार नाही. खटला संपेपर्यंत न्यायमूर्तीची बदली केली जाणार नाही. एखाद्या दिवशी खटला चालविणे अगदीच अशक्य आहे, असे वाटल्याखेरीज खटला तहकूब केला जाणार नाही’, असे अनेक निर्देशही न्यायालयाने दिले. ‘आजच्या निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत लखनौ येथील न्यायालय यावर निकाल देईल’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पाच वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद

अडवाणींसह सहा आरोपींना आता विविध आरोपांना तोंड द्यावे लागेल. धर्माच्या आधारे दोन गटांत वैमनस्य निर्माण करणे, प्रक्षोभक विधाने करणे आदींचा त्यात समावेश आहे. हे आरोप सिद्ध झाल्यास दोन ते पाच वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे.

सहा आरोपी..

लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्याखेरीज साध्वी ऋतंबरा, विनय कटियार व विष्णू हरी दालमिया अशा एकूण सहा आरोपींवर कटाचा खटला चालविला जाईल. याच प्रकरणातील अशोक सिंघल व गिरीराज किशोर या दोघा नेत्यांचे याआधी खटला चालू असताना निधन झाले.

कल्याणसिंह तूर्तास सुटले

बाबरी प्रकरण घडले तेव्हाचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री व आत्ताचे राजस्थानचे राज्यपाल कल्याणसिंह हे देखील या प्रकरणातील आरोपी आहेत. मात्र राज्यपाल असल्याने तूर्तास ते यातून सुटले आहेत. मात्र ते राज्यपालपदावरून पायउतार होताच त्यांच्यावर आरोप ठेवले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

‘राष्ट्रपतिपदापासून दूर ठेवण्यासाठीची खेळी’

भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अतिशय विचारपूर्वक केलेली ही खेळी आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव यांनी व्यक्त केली आहे. सीबीआय हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पूर्ण प्रभावाखाली काम करीत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.