नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुरुवारी, मुदतीआधी एक दिवस संस्थगित करण्यात आले. लोकसभेचे कामकाज शांततेत तहकूब झाले. मात्र, राज्यसभेत शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस व काँग्रेस या विरोधी पक्षांच्या गोंधळात सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले. राज्यसभेत गुरुवारी सकाळच्या सत्रातील कामकाज सुरू होताच शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत व प्रियंका चतुर्वेदी यांनी ‘आयएनएस विक्रांत’ युद्धनौकेच्या निधीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यासाठी नोटीसही दिली होती. या युद्धनौकेसाठी गोळा केलेल्या निधीमध्ये भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी बुधवारी केला होता. सोमय्यांच्या कथित भ्रष्टाचारावरून गुरुवारी राज्यसभेत शिवसेनेचे खासदार आक्रमक झाले. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी शिवसेनेच्या खासदारांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला पण, त्यांनी आयएनएस विक्रांतच्या निधीच्या मुद्दय़ावर चर्चेची मागणी लावून धरली. शिवसेनेचा आक्रमकपणा पाहून अन्य विरोधकही सभापतींच्या समोरील मोकळय़ा हौदात उतरले. त्यांच्या घोषणाबाजीपुढे नायडूही हतबल झाल्याचे दिसले. तृणमूल काँग्रेस व काँग्रेसच्या खासदारांनी प्रामुख्याने इंधन दरवाढीच्या मुद्दय़ावर चर्चेची मागणी करत या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या एकाही मुद्दय़ावर चर्चा करण्याची परवानगी दिली नसल्याची टीका तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी केली. मात्र, चर्चा न होण्यास विरोधकच कारणीभूत असल्याची टिप्पणी नायडू यांनी केली. अधिवेशनाचा अखेरचा दिवस असल्यामुळे तुम्ही (विरोधक) गोंधळ घालत आहात पण, मी तुमच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करणार नाही. तुम्ही कोणतेही मुद्दे संसदेबाहेर मांडू शकता, ते इथे मांडू देणार नाही, असे म्हणत नायडू यांनी राज्यसभा संस्थगित केली. वरिष्ठ सभागृहातील गदारोळामुळे नायडूंनी सभागृह संस्थगित होण्याआधी केले जाणारे अखेरचे भाष्यही टाळले. विरोधकांचा आक्षेप संपूर्ण दोन दिवसांचे कामकाज पूर्ण होण्यापूर्वीच अधिवेशन गुंडाळण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. महागाईच्या मुद्दय़ावर केंद्राने चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र, अखेरच्या क्षणी सरकारने पळ काढल्याचा आरोप लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी केला. मात्र, राज्यसभेच्या संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधकांनीच राम नवमी व अन्य सण असल्यामुळे अधिवेशन मुदतीआधी संस्थगित करण्याची विनंती केली होती, असा दावा केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची वैशिष्टय़े संसदेचे यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीला सुरू झाले. पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन सत्रात झाले. पहिले सत्र ११ फेब्रुवारीला समाप्त झाले. त्यानंतर १४ मार्च रोजी दुसरे सत्र सुरू झाले. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ या वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अधिवेशनात लोकसभेच्या २७ बैठका झाल्या. सभागृहाची कार्य उत्पादकता १२९ टक्के होती. या सभागृहाचे कामकाज एकूण १७७ तास ५० मिनिटे चालले. १८२ तारांकित प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. लोकसभेत १२ विधेयके संमत झाली. त्यात अर्थ विधेयक, दिल्ली महापालिका (सुधारित) विधेयक यांसह विविध विधेयकांचा समावेश आहे. राज्यसभेत या अधिवेशनात ९९.८० टक्के कामकाज झाले. राज्यसभेत २३ टक्के वेळ सरकारी विधेयकांवर चर्चेत तर ३७.५० टक्के वेळ अन्य चर्चेत व्यतीत झाला. राज्यसभेत ११ विधेयके समंत झाली. अर्थ विधेयक परत पाठवण्यात आले.
