आमदारांचं बंड, १२ खासदार फुटल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेला दिला धक्का; शिंदे गटाची ‘ती’ मागणी काही तासांत मान्य

बिर्ला यांच्या या निर्णयामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आता राज्याप्रमाणे केंद्रातही मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज राजधानी दिल्लीत बंडखोर खासदारांसोबत बैठक घेतली आहे. यानंतर त्यांनी शिवसेनेचा स्वतंत्र गट म्हणून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र दिलं होतं. आज सायंकाळी पत्र सादर करण्यात आल्यानंतर काही तासांमध्ये यासंदर्भात निर्णय घेत शिंदे समर्थक शिवसेना खासदारांची मागणी लोकसभा अध्यक्षांकडून मान्य करण्यात आलीय.

नक्की वाचा >> Thackeray vs Shinde: सर्वोच्च न्यायालयातील अपात्रतेसंदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीबद्दल CM शिंदे म्हणतात, “लोकशाहीमध्ये…”

एएनआय या वृत्तसंस्थेनं रात्री १० वाजून ४० मिनिटांनी दिलेल्या माहितीनुसार लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बंडखोर शिंदे समर्थक आमदारांची मागणी मान्य केली आहे. बिर्ला यांनी शिवसेनेचा सभागृह नेता बदलण्याची बंडखोर आमदारांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून आता राहुल शेवाळे हे शिवसेनेचे गटनेते असतील. तर भावना गवळी या मुख्य प्रतोद असतील.

नक्की वाचा >> “जसं काही त्यांचं…”; नातवाचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर केलेल्या टीकेवरुन उद्धव ठाकरेंना टोला

नक्की वाचा >> “…म्हणून मी दिल्लीला आलोय”; मध्यरात्री दिल्ली विमानतळावर दाखल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा खुलासा

संबंधित १२ खासदारांनी लोकसभेत शिवसेनेचा एक वेगळा गट स्थापन करण्याबाबतचं पत्र लोकसभा अध्यक्षांना दिलं आहे. या पत्रात राहुल शेवाळे हे पक्षाचे करावे तसेच शिवसेना खासदार भावना गवळी या मुख्य प्रतोद म्हणून करण्यात आला होता. या मागणीला मान्यता देण्यात आल्याने आता शिवसेना या विषयावरुनही कायदेशीर लढाई लढणार की नेमकी काय भूमिका घेणार हे लवकरच स्पष्ट होईल.

विधिमंडळ किंवा संसदेतील आमदार-खासदारांचे अधिकार व मतस्वातंत्र्य पक्षप्रमुखांच्या निर्णयाधीन आहे का, पक्षप्रमुखांचे अधिकार सर्वोच्च की विधिमंडळ किंवा संसदेतील बहुमताने निवडल्या गेलेल्या गटनेत्याचे अधिकार श्रेष्ठ आहेत, अशा मुद्यांवर महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (२० जुलै) महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. राजकीय पक्षातील बंडखोर गटाने अपात्रता किंवा अन्य पक्षात विलीन होण्याच्या घटनात्मक बंधनाला बगल देण्यासाठी मूळ पक्षावरच दावा करण्याचा देशातील हा पहिलाच कायदेशीर आणि राजकीय पेचप्रसंग आहे. याप्रकरणी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठापुढे अंतिम सुनावणी होणार की अन्य पीठाकडे किंवा घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग होणार, यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. असं असतानाच आता संसदेमधील या नव्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा न्यायालयामध्ये शिंदे गट आणि शिवसेना आमने-सामने येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही