आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत सोमवारी ‘आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट इन इंडस्ट्रिज, अॅक्ट २०१९’ हे विधेयक मंजुर झाले. या कायद्यानुसार, आता खासगी क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक नागरिकांना ७५ टक्के आरक्षण लागू असणार आहे. यामध्ये औद्योगिक संस्था, कारखाने, संयुक्त उपक्रम त्याचबरोबर पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये उभारण्यात आलेले प्रकल्प यांमधील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू होणार आहे. आंध्रात नोकऱ्यांसंबंधीचे हे आरक्षण लागू झाल्यानंतर आता महाराष्ट्रामध्येही अशाप्रकारचे आरक्षण लागू करावे का? यासंदर्भात सोशल मिडियावर चर्चांना उधाण आले आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यात याव्यात या मागणीसाठी वेगवेगळे प्रादेशिक पक्ष आवाज उठवताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वीपर्यंत शिवसेनेने लावून ठरलेला स्थानिकांना रोजगार देण्याचा प्रश्न मागील काही वर्षांपासून राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उचलून धरला आहे. अगदी रेल्वेभरतीसाठी आलेल्या परप्रांतीयांना मारहाण करण्यासारख्या टोकाच्या भूमिकेपासून ते शिववडापावपर्यंत स्थानिकांना नोकऱ्या आणि उद्योगांमध्ये प्राधान्य देण्याचे प्रयत्न राजकीय पक्ष महाराष्ट्रात करताना दिसत आहे. अशाच प्रकारे मागील अनेक वर्षांपासून स्थानिकविरुद्ध परप्रांतीय संघर्ष सुरु असणाऱ्या महाराष्ट्राच्या शेजारील आंध्र प्रदेशने आता या संघर्षावर आरक्षणाचा रामबाण उपाय शोधला असून राज्यात स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळेच आता महाराष्ट्रातही अशाप्रकारे आरक्षण लागू करावी अशी मागणी जोर धरताना दिसत आहे. याच संर्भात 'लोकसत्ता ऑनलाइन'ने वाचकांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न एका सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून करत आहे. 'आंध्रप्रदेशात स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण मंजूर, हाच निर्णय महाराष्ट्रातही घ्यायला हवा का?' या प्रश्नावर फेसबुक तसेच ट्विटरवर वाचक आपले मत नोंदवू शकतात. फेसबुकवर मत नोंदवा येथे ट्विटवर नोंदवा तुमचे मत खालील सर्वेक्षणामध्ये सहभागी होऊन. #LoksattaPoll: आंध्रप्रदेशात स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण मंजूर, हाच निर्णय महाराष्ट्रातही घ्यायला हवा का? — LoksattaLive (@LoksattaLive) July 23, 2019 देशात रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होत असताना अनेक राज्यांकडून खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना आरक्षण सुरु करण्याची मागणी अनेक काळापासून होत आहे. मात्र, याची अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी होऊ शकलेली नव्हती. यापूर्वी मध्य प्रदेश सरकारने ९ जुलै रोजी स्थानिकांसाठी राज्यात ७० टक्के आरक्षणासाठी कायदा करण्यात येणार असल्याची केवळ घोषणा केली होती. यासाठी खासगी कंपन्यांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत आणि सुविधाही पुरवण्यात येतील असे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी म्हटले होते. दरम्यान, खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटक, गुजरातमध्ये देखील होत आहे.
