अमेरिकेबरोबर ‘एलपीजी’ खरेदी करार, भारतीय कंपन्या वर्षभरात २२ लाख टन स्वयंपाकाचा गॅस विकत घेणार

सरकारी तेल कंपन्यांनी अमेरिकेकडून एक वर्ष स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) खरेदी करण्यासाठी करार केला आहे, अशी माहिती अधिकृत निवेदनामार्फत सोमवारी देण्यात आली. तेल कंपन्यांनी केलेल्या करारानुसार, २०२६मध्ये अमेरिकेकडून २२ लाख टन एलपीजी आयात केला जाणार आहे. यामुळे अमेरिकेकडून ऊर्जा खरेदीचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे.

भारत आणि अमेरिकेदरम्यान द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी या वर्षाच्या सुरुवातीपासून चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत या कराराचा पहिला टप्पा पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, भारताबरोबरचा आपला व्यापार असंतुलित असल्याची अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची तक्रार आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी ‘एलपीजी’ खरेदीसाठी केलेल्या कराराकडे भारताचा व्यापार अधिशेष कमी करण्याचा भाग असल्याच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.

स्वयंपाकाच्या गॅसची निर्यात

आपण गेल्या वर्षी २.०४ कोटी टन ‘एलपीजी’ अन्य देशांकडून विकत घेतला होता. त्यातील सुमारे ९० टक्के आयात मुख्यतः संयुक्त अरब अमिरात, कतार, कुवेत आणि सौदी अरेबिया या देशांकडून करण्यात आली होती. आता अमेरिकेकडून खरेदी केला जाणारा ‘एलपीजी’ हा एकूण आयातीच्या सुमारे १० टक्के इतका आहे. यापूर्वी अमेरिकेतील स्वयंपाकाचा गॅस क्वचितच भारतीय बाजारपेठेत आला आहे. त्याचवेळी भारताच्या कच्च्या तेलाच्या एकूण आयातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा आठ टक्के इतका आहे.

करारात काय?

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्या जवळपास ४८ अतिशय मोठे गॅस कॅरियर अमेरिकेकडून आयात करतील. अमेरिकेतील शेव्हरॉन, फिलिप्स आणि टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग एसए या मोठ्या कंपन्या भारतीय कंपन्यांना गॅस पुरवठा करणार आहेत.

हा ऐतिहासिक करार आहे! जगातील सर्वात मोठ्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या एलपीजीची बाजारपेठ अमेरिकेसाठी खुली झाली आहे. भारतीय जनतेला परवडणाऱ्या किंमतीमध्ये एलपीजीचा पुरवठा करण्याच्या आमच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून आम्ही विविध स्रोतांकडून एलपीजी खरेदी करत आहे. – हरदीप पुरी, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री

पहिला टप्पा लवकर पूर्ण?

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा लवकरच पूर्ण होईल, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सोमवारी सांगितले. या करारामध्ये अमेरिकेने लादलेल्या आयातशुल्काची समस्या सोडवली जाईल, असे सांगण्यात आले. त्याबरोबरच अमेरिकी मालाला भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची मागणीही मान्य होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने भारतावर एकूण ५० टक्के आयातशुल्क लादले असून त्यातील २५ टक्के आयातशुल्क हे रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करत असल्याबद्दल शिक्षा आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले, द्विपक्षीय व्यापार कराराचे दोन भाग आहेत. एका भागाच्या वाटाघाटींना वेळ लागेल. दुसरा भाग आयातशुल्काबद्दल आहे. आम्ही दोन्ही पैलूंवर काम करत आहोत.