Madras High Court on ED News : मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) हे काही ड्रोन नाही जे मनमानी पद्धतीने कुठेही हल्ला करू शकेल. तसेच ईडी ही काही सुपरकॉप नाही जी त्यांच्या निदर्शनास येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा तपास करेल. न्यायमूर्ती एम. एस. रमेश व न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायण यांच्या खंडपीठाने चेन्नईस्थित आरकेएम पॉवरझेन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली आहे. ईडीने मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग) सदर कंपनीची ९०१ कोटी रुपयांची संपत्ती (एफडी) गोठवली आहे. त्याविरोधात कंपनीने मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
मद्रास उच्च न्यायालयाने ईडीला सूचना केली आहे की तुम्ही तुमचा तपास पीएमएलएअंतर्गत असलेल्या तरतुदींपुरता मर्यादित ठेवा. तसेच न्यायालयाने ईडीला आरकेएमची एफडी मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आरकेएम पॉवरझेन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने जानेवारी २०२५ मध्ये त्यांची ९०१ कोटी रुपयांची एफडी (मुदत ठेव) गोठवण्याच्या ईडीच्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं. २००६ मधील कोळसा खाण वाटप प्रकरणातील कथित अनियमिततेचा दावा करत सीबीआयने गुन्हा दाखल करून आरकेएमविरोधात कारवाई सुरू केली होती. मात्र, २०१७ मध्ये हे प्रकरण बंद करण्यात आलं. त्यानंतर काही महिन्यांनी सीबीआय कोर्टाने पुन्हा एकदा तपास करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, काही महिन्यांनी कोळसा खाण वाटपात कोणतीही अनियमितता आढळली नाही, असं सांगून हे प्रकरण बंद करण्यात आलं होतं.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे ईडीच्या कारभारावर ताशेरे
दरम्यान, सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टवर सीबीआय कोर्टाने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे न्यायालयाने याप्रकरणी पुन्हा एकदा तपास करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मार्च २०२३ मध्ये सीबीआयने एक सल्पीमेंटरी फायनल रिपोर्ट दाखल केला. त्याआधारे ईडीने आरकेएमपीएलचं संचालक मंडळ व होल्डिंग कंपन्यांच्या कार्यालयांवर धाडी टाकून तपास केला होता. त्यानंतर ३१ जानेवारी २०२५ रोजी यासंबंधी जप्तीचे आदेश पारित करण्यात आले. त्याआधारे ईडीने आरकेएम कंपनीच्या ९०१ कोटी रुपयांच्या एफडी गोठवल्या. मात्र, कंपनीने या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यानंतर न्यायालयाने यासंबंधीचे आदेश रद्द केले.
