आठवडी बाजारात दुभत्या जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मद्रास हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. चार आठवड्यांसाठी ही स्थगिती देण्यात आली असून केंद्र आणि राज्य सरकारने यावर चार आठवड्यात कोर्टासमोर भूमिका मांडावी असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. पशुबाजारात पशुंची विक्री केवळ नांगरणी व दुग्ध व्यवसाय यासारख्या शेतीशी संबंधित कामांसाठीच करता येईल, असा आदेश केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात जारी केला होता. त्यानुसार म्हशी, गायी आणि उंट यांच्या विक्रीला बंदी घालण्यात आली होती. या निर्णयावरुन देशभरात टीकेची झोड उठली आहे. मद्रास हायकोर्टात या निर्णयाविरोधात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. एखाद्या व्यक्तीने काय खायला हवे हा त्याचा निर्णय आहे. दुसरी व्यक्ती त्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. सेल्वागोमती आणि ए. इलाहीबाबा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी हायकोर्टात याचिकेवर सुनावणी झाली. पशूबाजारातील खरेदीविक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. यानंतर हायकोर्टाचे न्या. एम व्ही मुरलीधर आणि न्या. टी. कार्तिकेयन यांनी सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. चार आठवड्यांसाठी ही स्थगिती देण्यात आली असून या कालावधीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने सविस्तर भूमिक मांडावी असे निर्देश हायकोर्टाने सांगितले. गोवंश विक्रीवरील नियंत्रणाच्या मुद्द्यावरुन सोमवारी देशभरातील राजकीय वातावरण तापले होते. आपले सरकार हा निर्णय मान्य करणार नाही, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले होते. तर ३१ मे रोजी या मुद्द्यावर आंदोलन सुरू करण्याची धमकी विरोधी पक्ष द्रमुकने दिली होती.
