यापुढे जर तुम्हाला पीएच.डी. पदवी मिळवायची असेल तर तुमचे नियमित काम सांभाळत ती मिळवता येणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला दोन वर्षांची पूर्ण वेळ रजाच घ्यावी लागेल, असा अजब आदेश दिल्ली विद्यापीठाने जारी केला. मात्र या आदेशाने संतप्त झालेल्या दिल्लीतील एका न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही या याचिकेस प्रतिसाद देत विद्यापीठाकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.पतियाळा हाऊस न्यायालयातील न्यायदंडाधिकारी असलेल्या एका महिलेने ‘सुशासनातील ओम्बुडस्मनची भूमिका’ या विषयावर पीएच.डी मिळवण्यासाठी दिल्ली विद्यापीठात प्रवेश घेतला. मात्र हा प्रवेश देताना, सदर महिलेने आपल्या दैनंदिन कामकाजातून पीएच.डी.साठी वेळ मिळावा यासाठी दोन वर्षांची पूर्ण वेळ रजा घ्यावी, असा आदेश विद्यापीठाने काढला.या आदेशाविरोधात, सदर अधिकारी महिलेने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पीएच.डी. हा संशोधनावर आधारित अभ्यासक्रम असून आपल्या अशिलाने विधिविषयक क्षेत्रातच पीएच.डी. साठी अर्ज केला आहे. त्यांचा विषयही न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजाशी सुसंगत आहे. तसेच, न्यायदंडाधिकारी म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडताना उलट त्यांना या विषयाचे अनेक कंगोरे उलगडणे शक्य होणार आहे, त्यामुळेच विद्यापीठ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी दिलेला आदेश अत्यंत अव्यवहार्य, अन्यायकारक आणि चुकीचा आहे, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. एम.आर.शमशाद यांनी मांडली.तसेच, प्रत्यक्ष विद्यापीठात शिकविणाऱ्या शिक्षकांना पीएच.डी.साठी एक नियम आणि अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना पदवी अभ्यासक्रमासाठी भिन्न नियम हा प्रकार संविधानातील समतेच्या तत्त्वास छेद देणारा असल्याचा आक्षेपही त्यांनी नोंदविला.न्यायालयाने या आक्षेपांची दखल घेत, विद्यापीठाने या प्रकरणी खुलासा करावा तसेच संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत अभ्यासक्रमासाठी परवानगी दिली जावी असे स्पष्ट केले.विद्यापीठाचा आदेशदिल्ली विद्यापीठाने जारी केलेल्या आदेशात, एखाद्या संस्थेतर्फे पीएच.डी.साठी पाठविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना तसेच शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आपला पीएच.डी. अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांची पूर्ण वेळ रजा घ्यावी लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
