नवी दिल्ली : कोव्हिशिल्डच्या दोन लसमात्रांमधील अंतर कमी करावे, लहान मुला-मुलांसाठी लसीकरण मोहीम सुरू करावी आणि ‘बुस्टर डोस’ देण्याबाबत विचार केला जावा, अशा तीन महत्त्वाच्या मागण्या महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मंगळवारी दिल्लीत केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांची भेट घेऊन केल्या. दोन्ही मंत्र्यांच्या २० मिनिटे झालेल्या भेटीमध्ये महाराष्ट्रातील करोनाच्या परिस्थितीची माहिती टोपे यांनी मंडाविया यांना दिली. करोनाच्या दोन्ही लाटांमध्ये राज्य सरकारने केलेले प्रतिबंधात्मक उपाय व उपचारांच्या कामांचे तसेच, लसीकरणाच्या कामांचे मंडाविया यांनी कौतुक केले. मुंबईमध्ये पहिल्या मात्रेचे १०० टक्के लसीकरण झाल्याबद्दल मंडावियांनी अभिनंदन केल्याचे टोपे म्हणाले. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कार वाटप सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी टोपे दिल्लीत आले होते. कोव्हॅक्सिन लशीची दुसरी मात्रा २८ दिवसांनंतर दिली जाते तर, कोव्हिशिल्डची दुसरी मात्रा ८४ दिवसानंतर दिली जाते. या दोन्ही लशींच्या दुसऱ्या मात्रेतील अंतरांचा कालावधी समान असावा. कोव्हिशिल्डच्या दोन मात्रांतील अंतरही कमी होणे गरजेचे आहे. तसे केल्यास राज्यातील आणि पर्यायाने देशातील संपूर्ण लसीकरणाचे लक्ष्य वेगाने गाठले जाईल, असा प्रमुख मुद्दा टोपे यांनी मंडाविया यांच्याशी झालेल्या चर्चेत उपस्थित केला. राज्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाला वर्ष पूर्ण झाले असून त्यांना ‘बुस्टर डोस’ म्हणजे वर्धक मात्रा देण्याची गरज आहे. जगभरात अनेक देशांनी ‘बुस्टर डोस’ देण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून भारतानेही त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी टोपे यांनी केली. ‘बुस्टर डोस’प्रमाणे १८ वर्षांखालील लहान मुला-मुलींच्या लसीकरणाचाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरू लागला असून लसीकरणाअभावी अनेक पालकांनी पाल्यांना शाळेत पाठवण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे. त्यामुळे लहान मुलांच्या लसीकरणाची मोहीमही सुरू केली जावी, असा मुद्दाही टोपे यांनी मंडाविया यांच्या भेटीत मांडला. अनेक देशांमध्ये १८ वर्षांखालील मुलांचे लसीकरण केले जात आहे. आपल्या देशातही लोकांकडून तशी मागणी होऊ लागली असल्याचेही टोपे यांनी सांगितले. कॅथ लॅबची मागणी .. राष्ट्रीय आरोग्य योजनेसंदर्भात (नॅशनल हेल्थ मिशन) राज्याने पाठवलेल्या दोन प्रस्तावांना अजून संमती मिळालेली नाही. हृदयविकाराचा आजार असलेल्या रुग्णांवरील उपचारांसाठी केंद्राकडे ‘कॅथ लॅब’ची मागणी केली होती, याकडे टोपेंनी मंडाविया यांचे लक्ष वेधले. करोनाच्या दोन्ही लाटेत आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळाच्या खर्चाची रक्कम ‘एनएचएम’मधून दिली गेली होती. मात्र, यावर्षी या रकमेचा समावेश प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडय़ामध्ये (पीआयपी) केलेला नाही. ही तरतूद पुन्हा समाविष्ट करण्याची विनंतीही मंडावियांकडे करण्यात आली. या दोन्ही सूचनांचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वसन मंडाविया यांनी दिल्याचे टोपेंनी सांगितले.
