२०१६च्या खुणा
उजव्या, राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या नेत्यांच्या उदयामुळे सरत्या वर्षांत जगाने पाश्चिमात्यमुक्त मानवी जीवनमूल्ये आणि लोकशाही विचारसरणी यांचा संकोच होताना पाहिला, तर येणारे वर्ष पाश्चिमात्य वर्चस्ववादी जागतिक व्यवस्थेला आणखी मोठे आव्हान देणारे असेल असे संकेत मिळत आहेत.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळानंतर जगात पाश्चिमात्य देशांच्या पुढाकाराने जी मुक्त व्यापारी, राजकीय व्यवस्था उभारली गेली होती तिला नव्याने डोके वर काढणाऱ्या राष्ट्रवादाने धक्के दिल्याचे २०१६ मध्ये प्रामुख्याने दिसून आले. अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय, त्या प्रक्रियेत रशियाने हॅकिंग करून केलेला हस्तक्षेप, ब्रिटनचा युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा (ब्रेग्झिट) निर्णय, संघर्षग्रस्त सीरिया आणि इराकमधून युरोपमध्ये होणाऱ्या स्थलांतराने तेथील सामाजिक-राजकीय वातावरणात झालेली उलथापालथ, युरोपमधील दहशतवादी हल्ले, चीनने दक्षिण चीन समुद्रात चालवलेली अरेरावी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची पायमल्ली अशा घटनांनी २०१६ हे वर्ष झाकोळले गेले. येत्या वर्षांतही जग त्याच मार्गाने आणखी पुढे जाईल आणि संघर्षांची शक्यता व अस्थैर्य वाढेल असे काहीसे संकेत आता मिळत आहेत.
जानेवारी महिन्यात ट्रम्प अमेरिकेची सत्ता हाती घेतील. त्यांनी निवडणूक प्रचाराच्या काळात घेतलेली भूमिका खरोखरच राबवण्यास सुरुवात केली तर इस्लामी कट्टरतावादावर नियंत्रणाच्या नावाखाली जगात धार्मिक कारणांनी तेढ वाढेल. व्हिसा आणि स्थलांतरितांवर बंधने आणली तर मुक्त व्यापारी व्यवस्थेच्या ऐवजी संकुचित राष्ट्रवाद आणि विविध देशांमधील व्यापारात अधिक अडसर यांना वाट मोकळी होईल. संयुक्त राष्ट्रे, ‘नाटो’सारख्या लष्करी संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, हेगचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, युरोपीय महासंघ आणि जागतिक मुक्त व्यापार संघटना ही व्यासपीठे म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धोत्तर जगाची व्यवच्छेदक लक्षणे होती. त्यातून पाश्चिमात्य वर्चस्ववाद राबवला जात होता. मात्र रशिया, चीन यांसारख्या देशांनी त्या व्यवस्थेला आव्हान देण्यास सुरुवात केली आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील वादात हेगच्या आंतरराष्ट्रीय लवादाने फिलिपिन्सच्या बाजूने निकाल देऊनही चीनने आडमुठी भूमिका सोडलेली नाही. चीनमधील साम्यवादी पक्षाची यंदा १९ वी शिखर परिषद होत आहे. त्यात क्षी जिनपिंग आपली सत्ता अधिक बळकट करण्याची अपेक्षा आहे. रशियानेही युक्रेन आणि क्रिमियाप्रश्नी आंतरराष्ट्रीय संकेतांची चौकट अशीच धुडकावून लावली. आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांना न्याय देण्यास ही व्यवस्था अपुरी ठरली आहे. त्यामुळे रशिया, दक्षिण आफ्रिकेसह अनेक आफ्रिकी देश आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे सदस्यत्व सोडून देत आहेत. दक्षिण आशियात काश्मीर प्रश्नावरून भारत-पाकिस्तान संबंध ताणलेलेच आहेत.
तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगन आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील संघर्ष वाढत आहे. सीरियातील संघर्षांत हे दोन्ही देश विरोधी गटांमध्ये आहेत. निर्वासितांच्या रूपात या संघर्षांचा ताण युरोपवर पडत असून तेथे इस्लामविरोधी जनमत तयार होत आहे. त्यातून कडवा राष्ट्रवाद डोके वर काढत आहे. गेल्या वर्षी ऑस्ट्रियाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कडव्या उजव्या पक्षाचे नेते नॉरबर्ट हॉफर यांचा पराजय झाला, तर घटनादुरुस्तीच्या मुद्दय़ावर इटलीत झालेल्या सार्वमतातील पराभवाची जबाबदारी घेऊन उजव्या विचारांचे पंतप्रधान मात्तिओ रेंझी यांनी राजीनामा दिला. उजव्या विचारांना येथेच लगाम बसल्याने युरोपने तात्पुरता नि:श्वास सोडला, कारण २०१७ साली जर्मनी, फ्रान्स आणि नेदरलँड्समध्ये निवडणुका होत आहेत आणि तेथेही या विचारसरणीचा प्रभाव पडण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
संकलन : सचिन दिवाण
