पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निती आयोगाच्या पुनर्रचनेला गुरुवारी मंजुरी दिल्यानंतर १५ जून रोजी आयोगाच्या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही निमंत्रीत करण्यात आल्याचे सुत्रांकडून कळते. मात्र, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून या बैठकीला हजेरी लावणार नसल्याचे कळवले आहे. त्यासाठी त्यांनी काही कारणेही दिली आहेत.

ममतांनी पंतप्रधानांना लिहीलेल्या पत्रात म्हटले की, निती आयोगाकडे कोणतीही आर्थिक ताकद नाही. त्याचबरोबर राज्यांनी तयार केलेल्या योजनांचे समर्थन करण्याची क्षमताही नाही. त्यामुळे माझ्यासाठी या बैठकीला हजेरी लावणे व्यर्थ आहे. मोदी सरकारच्या मागच्या अशा बैठकांनापासूनही ममता दूर राहिल्या होत्या. यापूर्वीही ममतांनी नियोजन आयोग बरखास्त करुन त्याऐवजी नवा आयोग स्थापण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी सातत्याने राज्यांमध्ये एक आंतरराज्यीय समन्वय राखण्याऱ्या नव्या व्यवस्थेची मागणी केली आहे.

ममतांनी पत्रात पुढे लिहीले की, निती आयोगाच्या गेल्या चाडेचार वर्षातील अनुभवावरुन मी आपल्याला यापूर्वी दिलेल्या सुचनांची पुन्हा आठवण करुन देऊ इच्छिते. संविधानाच्या कलम २६३ अतंर्गत योग्य घटनादुरुस्तीद्वारे आंतरराज्यीय परिषदेची निर्मिती आपण करायला हवी. यामुळे संविधानाद्वारे मिळालेल्या ताकदीचा योग्य वापर होईल. यामुळे परस्पर समन्वयामध्ये वाढ होईल आणि संघराज्यीय व्यवस्थेला अधिक मजबुती येईल.

मात्र, दुर्देवाने नियोजन आयोगाच्या जागी निती आयोग नावाच्या एका संघटनेची जानेवारी २०१५ मध्ये निर्मिती झाली. ज्याला राज्यांची गरजा आणि मदत विचारात घेता कोणतेही आर्थिक अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. यापूर्वीच्या नियोजन आयोगाला तसे अधिकार होते.