जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० मोदी सरकारने हटवल्यानंतर तृणमुल काँग्रेसच्या नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पहिल्यांदाच आपली भूमिका मांडली आहे. कलम ३७० च्या निर्णयाला आमचा विरोधही नाही आणि समर्थनही नाही. पण, हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने स्थानिकांशी चर्चा करायला हवी होती, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
कलम ३७० सोमवारी राज्यसभेत मंजुर करण्यात आले. हे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी लोकसभेत मांडला. त्यावर चर्चा सुरू असुन मोदी सरकारच्या या निर्णयाबद्दल वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही यासंदर्भात आपली भूमिका मांडली आहे. त्या म्हणाल्या, कलम ३७० हटवण्याला आमचा विरोधही नाही आणि समर्थनही नाही. मात्र, हे कलम रद्द करण्यापूर्वी एकदा स्थानिक लोकांशी बोलायला हव होत. यासंदर्भात फारूक अब्दुल्ला यांनाही सांगण्यात आले नाही.
मेहबुबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्या अटकेवर ममता बॅनर्जी यांनी आक्षेप घेतला. मेहबुबा मुफ्ती व ओमर अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आली आहे. ते काही दहशतवादी नाही. त्यांची सुटका केली पाहिजे, अशी मागणी ममता यांनी केली.