अनेक राज्य आणि केंद्रसाशित प्रदेशांकडून त्यांच्या प्रदेशात झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांसंदर्भातील माहिती केंद्र सरकारला पुरवण्यात आलेली नाही असं सरकराने म्हटलं आहे. त्यामुळेच कृषी क्षेत्राशी संबंधित आत्महत्येमागील कारणांची माहिती देण्यास आम्ही असमर्थ आहोत आणि ती माहिती सरकार जाहीर करु शकत नाही असंही गृहमंत्रालयाने सोमवारी राज्यसभेमध्ये स्पष्ट केलं. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार अनेक राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात कोणतीच आकडेवारी दिलेली नाही. अनेकदा विचारपूस केल्यानंतरही शेतीशी संबंधित शेतकरी, शेतमजूर यांच्या आत्महत्यांची माहिती विभागाला देण्यात आलेली नाही, असं गृहमंत्रालयाचे राज्य मंत्री जी कृष्णा रेड्डी यांनी स्पष्ट केलं आहे. "यामुळेच कृषी क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींनी केलेल्या आत्महत्येंमागील कारणे सांगण्यास तसेच त्याबद्दलची माहिती प्रकाशित करण्यास आम्ही असमर्थ आहोत," असं रेड्डी यांनी लेखी उत्तरामध्ये म्हटलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण विभागाकडील माहितीनुसार २०१९ मध्ये १० हजार २८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. २०१८ पेक्षा हा आकडा कमी आहे. २०१८ साली हा आकडा १० हजार ३५७ इतका होता. देशात होणाऱ्या एकूण आत्महत्यांपैकी ७.४ टक्के आत्महत्या या कृषी क्षेत्राशी संबंधित असतात. आत्महत्या केलेल्या पाच हजार ९५७ शेतकरी होते तर चार हजार ३२४ शेतमजूर होते, असं राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण विभागाकडील आकडेवारीमध्ये दिसून येत आहे. डॉक्टर, मजूर आणि विद्यार्थ्यांसंदर्भातील आकडेवारी उपलब्ध नाही मागील सोमवारपासून सुरु झालेल्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सरकारने लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये किती स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाला याची माहिती आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे करोनाविरुद्ध दोन हात करणारे पहिल्या फळीतील करोनायोद्ध असणारे किती डॉक्टर्स करोना संसर्गामुळे मृत्यूमुखी पडले यासंदर्भातील आकडेवारीही आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे सरकारने सभागृहामध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलं आहे. तर शनिवारी डीएमकेच्या खासदार कनीमोळी यांनी लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये डिजीटल माध्यमांची सोय उपलब्ध नसल्याने नैराश्येतून आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांसंदर्भातील माहिती सरकारने द्यावी अशी मागणी केली. यावर शिक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भात आपल्याकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे.
