वृत्तसंस्था, गुवाहाटी : भारताचे नियंत्रक आणि महानिरीक्षकांना (कॅग) आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीत (एनआरसी) मोठय़ा प्रमाणावर असंगती आढळल्या आहेत. तसेच निधीच्या वापरातही अनियमितता असल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
नोकरशहा प्रतीक हजेला यांची ऑक्टोबर २०१३ मध्ये राज्य समन्वयक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एनआरसीचे अद्ययावतीकरण करण्यात आले. एकूण तीन कोटी ३० लाख अर्जदारांपैकी तीन कोटी ११ लाख २१ हजार चार नागरिकांचा समावेश असलेला आणि १९ लाख सहा हजार लोकांची नावे वगळलेला नागरिक यादीचा मसुदा ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
नागरिकत्व दस्तऐवजाचे अद्ययावतीकर करताना माहिती आणि दुरुस्ती करणाऱ्या संगणकीय प्रणालीत दोष राहिल्याने एनआरसी नोंदणीमध्ये फेरफार झाल्याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे. ‘एनआरसी’ माहितीच्या अद्ययावतीकरणासाठी अत्यंत सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रणाली विकसित करणे आवश्यक होते, परंतु कॅगच्या तपासणीत नियोजनाचा अभाव आणि गोंधळ आढळला आहे.
आसाम विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॅगने शनिवारी सन २०२०चा अहवाल सादर केला. त्यात मुख्य संगणक प्रणालीमुळे नोंदींमध्ये झालेले गंभीर दोष निदर्शनास आणण्यात आले आहेत. ‘‘संगणक प्रणाली विकसित करताना योग्य प्रक्रियेचे पालन केलेले नाही किंवा राष्ट्रीय निविदा पात्रता मूल्यांकनाद्वारे संबंधित विक्रेत्याची निवड केलेली नाही,’’ असेही ‘कॅग’च्या अहवालात म्हटले आहे.
निर्दोष यादी नाहीच
‘कॅग’च्या अहवालानुसार राज्याच्या तिजोरीतून मोठा निधी खर्च करूनही नागरिकांची निर्दोष यादी तयार करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. निधीचा वापर, विक्रेत्यांच्या अग्राह्य आणि अतिरक्त देयकांची रक्कम देण्यासह अन्य बाबतीतही निधीच्या वापरात अनियमितता आढळली आहे.
