Stray dogs in Delhi-NCR matter: सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआर भागातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना शेल्टरमध्ये स्थलांतरीत करण्याचे आदेश दिल्यानंतर या आदेशाची सर्वत्र चर्चा होताना दिसत आहे. यादरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या श्वानांसंबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, त्यांना लोक मांस खाताना आणि नंतर आपण प्राणीप्रेमी असल्याचा दावा करतानाचे व्हिडीओ पोस्ट करताना दिसतात.

दिल्ली एनसीआर भागातील भटक्या श्वानांना स्थलांतरीत करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना तुषार मेहता म्हणाले की, “येथे आक्रमक उघडपणे बाजू मांडणारे अल्पसंख्याक आहेत आणि निमुटपणे सहन करणारे बहुसंख्य पीडित आहेत.”

“‘दरवर्षी ३७ लाख, १०,००० दररोज. हे कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची आकडेवारी आहे. रेबिजमुळे या वर्षी ३०५ मृत्यू, डब्लूएचओच्या मॉडलिंमध्ये यापेक्षा खूप जास्त आकडे दाखवले आहेत,” असेही तुषार मेहता म्हणाले. तसेच कोणीही प्राण्यांचा द्वेष करत नाही, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

कुत्र्यांनी चावा घेण्याच्या घटनांची स्वतःहून दखल घेतलेल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (११ ऑगस्ट) रोजी सुनावणी पार पडली होती, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यांच्या आत दिल्ली-एनसीआर परिसरातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याचे आदेश दिले होतो, तसेच या कुत्र्यांना राहण्यासाठी निवारागृहे तयारी करावीत आणि त्यांना पुन्हा रस्त्यांवर सोडू नये असेही न्यायालयाने सांगितले होते.

इतकेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने जर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेने भटक्या कुत्र्यांना उचलण्याच्या मार्गात अडथळा आणला तर कारवाई केली जाईल,” असा इशारा देखील यावेळी दिला होता.

सीजेआय भूषण आर गवई यांनी बुधवारी न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दाखल केलेला खटला मागे घेतला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन खंडपीठापुढे गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

भटक्या श्वानांच्या प्रश्नाटे गांभीर्य दाखवून देत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गुरूवारी सुनावणीदरम्यान म्हणाले की, भटक्या कुत्र्यांच्या भीतीमुळे लोक मुलांना उघड्यावर खेळण्यासाठी पाठवू शकत नाहीत. “ही माझी भूमिका आहे, सरकारची नाही. न्यायमूर्तींनी यावर उपाय शोधला पाहिजे. अखेर उपाय नियमांमध्ये नाही. हा उघडपणे बोलणाऱ्या अल्पसंख्यांकाचा दृष्टीकोन विरूद्ध मूकपणे सहन करणाऱ्या बहुसंख्यांकांचा दृष्टीकोन आहे,” असेही तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले.