“दारूचे अतिव्यसन कुटुंबासाठी क्रूरताच”, उच्च न्यायालयाचे मत; पत्नीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर!

पत्नी गृहिणी असेल आणि तिच्या संपूर्ण कुटुंबाचा भार जर पतीवर म्हणजेच घरातील कर्त्या पुरुषावर असेल तर त्याने जबाबदाऱ्या टाळू नयेत, असं न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती संजय एस. अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.

हेही वाचा >> Job Interview: ८० टक्के उमेदवार मुलाखतीत पगाराबाबत खोटं सांगतात, PhysicsWallah चा दावा!

फेब्रुवारी २००६ साली एका जोडप्याचं लग्न झालं. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. त्यांचा मुलगा १० वर्षांचा आणि १३ वर्षांची झाली तेव्हा पत्नीने पतीच्या अति मद्यपानाच्या सवयीला कंटाळून घटस्फोटाचा अर्ज कौटुंबिक न्यायालयात केला होता. परंतु, कौटुंबिक न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळून लावला होता.

तिचा नवरा मद्याच्या नशेत तिला मारहाण करीत असे, नशेसाठी घरातील सामान विकत असे, यामुळे कुटुंबाची परिस्थिती बिकट झाली होती. तसंच, मे २०१६ मध्ये मद्याच्या नशेत असलेल्या पतीने तिच्यावर हल्लालही केला होता. त्यामुळे तिने घटस्फोटाचा अर्ज केला होता.

परंतु, पतीने मद्याचे व्यसन सोडण्याचे आश्वासन दिले. तसंच, वर्तन सुधारून पत्नीचा छळ करणार नाही, असं वचन कौटुंबिक न्यायालयात दिले होते. त्यामुळे पत्नीने त्याच्याविरोधातील याचिका मागे घेतली. परंतु, यानंतरही पतीच्या वागण्यात बदल झाला नाही. त्याच्या वागण्यात बदल न झाल्याने ती पुन्हा घटस्फोटावर ठाम राहिली.

परंतु, कौटुंबिक न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील सुनावणीत तो हजर राहिला नाही. त्याने लेखी निवदेन पाठवून पत्नीने केलेल्या आरोपांचे खंडन केले. पत्नी धमक्या देत असून मानसिक छळ करत असल्याचा प्रतिआरोप त्याने केला.

न्यायालयाने काय म्हटलं आहे?

विवाहाच्या आधी जन्माला आलेल्या मुलांची जबाबदारी वडील टाळू शकत नाहीत. विशेषतः पत्नी गृहिणी असेल आणि संपूर्णपणे पतीवर अवलबूंन असेल तर मुलांचे संगोपन, शिक्षणसाठी वडील जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याव्यतिरिक्त पती जर अति मद्यपानाच्या आहारी गेला तर कौटुंबिक स्थिती बिघडते. यामुळे मुलांच्या आणि पत्नीच्या मनावर परिणाम होतो, असं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

पत्नीला मिळाला घटस्फोट

दरम्यान, पत्नीने केलेला घटस्फोटाचा अर्ज उच्च न्यायालायने मान्य केला असून हे लग्न कायदेशीर रद्दबातल करण्यात आले आहे. तसंच, पत्नीला पोटगी मिळण्याच्या दृष्टीने निर्देश देण्यात आले आहेत. पती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल तर त्याने आपल्या मुलांची आणि पत्नीची देखभाल करावी. पत्नाीला पोटगीअंतर्गत दरमहा १५ हजार द्यावेत, असे निर्देशही न्यायालायने दिले आहेत.