सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्यता; केंद्राचे मत मागवले सरकारी अधिकाऱ्यांकडून गोपनीयता कायद्याच्या होणाऱ्या गैरवापराची आता न्यायव्यवस्था छाननी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न तपासून पाहण्याचे सोमवारी मान्य केले असून केंद्राला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. सदर प्रकरण तपासून पाहावे लागेल, असे न्या. जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले असून केंद्र सरकार आणि लष्कराला नोटिसा पाठविल्या आहेत. स्टिंग ऑपरेशन केल्याप्रकरणी पत्रकार पूनम अग्रवाल यांच्याविरुद्ध गोपनीयता कायद्यान्वये आरोप ठेवण्यात आले असून त्यांनी याचिका केली आहे. गोपनीयता कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर केला जात असून दोषी लष्करी अधिकाऱ्याला संरक्षण देण्यासाठी त्याचा अग्रवाल यांच्याविरुद्ध वापर करता येऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाळ सुब्रह्मण्यम यांनी अग्रवाल यांच्या वतीने केला. पूनम अग्रवाल या ‘दी क्विण्ट’मध्ये सहयोगी संपादक म्हणून काम करीत असून त्यांनी स्टिंग ऑपरेशन केले होते. लष्करातील सहायक पद्धतीवर लान्सनाईक रॉय मॅथ्यू यांनी टीका केली त्याचे स्टिंग ऑपरेशन करण्यात आले होते. स्टिंग ऑपरेशनचा व्हिडीओ जारी करण्यात आल्यानंतर मॅथ्यू यांनी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर पूनम अग्रवाल यांच्याविरुद्ध आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याप्रकरणी नाशिक पोलिसांनी गोपनीय कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविला. त्याला आव्हान देण्यासाठी अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि गोपनीयता कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची विनंती केली आहे.
