वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाची मुदत सोमवारी संपत असल्याने आता सरकार त्याबाबत नव्याने अध्यादेश जारी करणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी आकाशवाणीवरील ‘मन की बात’मध्ये जाहीर केले. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी या विधेयकामध्ये विविध सूचनांचा समावेश करण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विरोधकांच्या जोरदार विरोधामुळे अखेर सरकारने या विधेयकावरून माघार घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१३च्या भूसंपादन कायद्यामध्ये दुरुस्त्या करण्याची सूचना अनेक राज्यांनी केली होती. मात्र तरीही भूसंपादन विधेयकाबद्दल विरोधकांनी अनेक शंका घेतल्या तसेच शेतकऱ्यांच्या मनात भय निर्माण केले, असे मोदी या वेळी म्हणाले. राज्यांच्या सूचना विचारात घेऊन आम्ही भूसंपादन विधेयकाबाबत जारी केलेल्या अध्यादेशाची मुदत आज, सोमवारी संपत आहे. परंतु हा अध्यादेश संपुष्टात येऊ द्यावा, असे मी ठरवले आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कुठलीही सूचना स्वीकारण्यास सरकार तयार असल्याचे मी सांगितले आहे, असेही ते म्हणाले. बहुतांश विरोधी पक्षांनी, तसेच सत्ताधारी एनडीएच्या काही घटक पक्षांनी केलेल्या जोरदार विरोधामुळे भूसंपादन विधेयक संसदेत मंजूर झाले नाही. त्यामुळे सरकारने तीन वेळा या विधेयकाचा अध्यादेश जारी केला होता. या विधेयकाची सध्या संसदेची संयुक्त समिती छाननी करत आहे. भूसंपादनाचा विषय घटनेमधील समवर्ती सूचीत असल्यामुळे या विषयावर कायदा करण्याचे काम राज्यांवर सोपवले जावे, अशी शिफारस नीती आयोगाने केल्यामुळे अध्यादेश पुन्हा जारी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. भूसंपादन विधेयकाबाबतच्या अध्यादेशाची मुदत सोमवारी संपत आहे. परंतु हा अध्यादेश संपुष्टात येऊ द्यावा, असे मी ठरवले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कुठलीही सूचना स्वीकारण्यास सरकार तयार असल्याचे मी वारंवार सांगितले आहे. नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान शेतकऱ्यांच्या हितासाठी.. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी १३ नियम आजपासून लागू होणार आहेत. यामुळे ‘भूसंपादना’चे अपूर्ण राहिलेले काम काही अंशी पूर्ण होईल व शेतकऱ्यांना काहीही गमवावे लागणार नाही, असेही मोदी म्हणाले.
