पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हवामान बदलविषयक सल्लागार गटाची फेररचना केली असून, ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा व ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंट’ च्या महासंचालक सुनीता नारायण यांना सल्लागार गटातून वगळण्यात आले आहे. पेरू येथे हवामान बदलविषयक होणाऱ्या  संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीच्या अगोदर घाईने हा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारने या सल्लागार गटात टेरीचे अध्यक्ष आर. के. पचौरी, नितीन देसाई, निवृत्त सनदी अधिकारी चंद्रशेखर दासगुप्ता यांना बिनसरकारी सदस्य म्हणून कायम ठेवले आहे.
 हवामान बदलविषयक उच्चस्तरीय सल्लागार गटात टाटा व नारायण यांचा २००७ मध्ये युपीए सरकारने समावेश केला होता. मात्र, त्यानंतर तीन वर्षे सल्लागार गटाची बैठकही झाली नव्हती. सुनीता नारायण या नवीन गटाच्या बैठकीस उपस्थित नव्हत्या त्यावर विचारले असता,अधिसूचनेनुसार बैठकीच्या स्वरूपानुसार कोणाला बोलवायचे याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
२००७ मध्ये आयपीसीसीचा जो अहवाल आला होता त्यावरून आयपीसीसीचे तत्कालीन अध्यक्ष पचौरी यांच्यावर टीका झाली होती. जागतिक तापमानवाढीने २०३५ पर्यंत  हिमालयातील हिमनद्या नष्ट होतील, असे त्या अहवालात म्हटले होते.
सरकारच सल्लागार!
मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील हवामान बदल गटात परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर, जलसंपदामंत्री उमा भारती, कृषिमंत्री राधामोहन सिंग, शहर विकासमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू, विज्ञान व तंत्रज्ञानमंत्री जितेंद्र सिंग, कोळसामंत्री पीयूष गोयल यांचा समावेश आहे.
यांनाही वगळले
वगळलेल्या इतर सदस्यात आर. चिदंबरम, व्ही. कृष्णमूर्ती, सी.रंगराजन, प्रदीप्तो घोष, पत्रकार राज चेंगप्पा व आर.रामचंद्रन यांचा समावेश आहे.