लोकायुक्तप्रकरणी मोदींना दणका

* सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
* मोदींना नकोशा मेहतांची नियुक्ती कायम
लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होत सलग तिसऱ्यांदा गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या नरेंद्र मोदी यांना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला. लोकायुक्त आर. ए. मेहता यांच्या नियुक्तीला मोदी सरकारने दिलेले आव्हान फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची नियुक्ती योग्य ठरवली. मोदी सरकारनेही नमते घेत न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने घेतली जाईल असे आश्वासन दिले.
गुजरातच्या राज्यपाल कमला बेनिवाल यांनी मेहता यांची २५ ऑक्टोबर २०११ रोजी लोकायुक्तपदी नियुक्ती केली होती. मात्र, गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असलेल्या मेहतांचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित असल्याचा दावा करत मोदी सरकारने त्यांची नियुक्ती रद्दबातल ठरवण्याची मागणी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे केली. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेता परस्पर मेहतांची नियुक्ती केल्याचा आरोपही मोदी सरकारने केला. उच्च न्यायालयाने यावर विभाजित निकाल दिला, त्यामुळे गेल्या वर्षी १८ जानेवारीला गुजरात उच्च न्यायालयात त्याची सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरवला. या निर्णयाला मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरकारच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मेहता यांची लोकायुक्तपदावरील नियुक्ती वैध ठरवली.
भाजपची सावध भूमिका
गुजरातच्या लोकपालपदाच्या नियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर काहीशी सावध परंतु नाराजीची भूमिका घेतलेल्या भाजपने, अशा प्रकारच्या मुद्दय़ांवर राज्य सरकारच्या मतांचा आदर करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. राज्यपालांनी आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करू नये, असेही पक्षाने म्हटले आहे.