Legal Challenge to Online Gaming Bill: ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंगवर बंदी आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा आणल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर आता या कायद्याला पहिले कायदेशीर आव्हान मिळाले आहे. गेमिंग कंपनी A23 ने या कायद्याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संसदेच्या कायद्यामुळे ऑनलाइन गेमिंगचे भविष्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असताना आता A23 ने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेने ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक, २०२५ मंजूर केले. त्यानंतर पैशांवर आधारित असलेले रिअल मनी गेमिंगवर बंधने आली. सरकारने ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशळ गेम्सना प्रोत्साहन देताना सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घातली आहे.
A23 कंपनीने उच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादात म्हटले की, या कायद्यामुळे रमी आणि पोकर सारखे कौशल्यावर आधारित असलेले वैध खेळही गुन्ह्याच्या कक्षेत येत आहेत. A23 च्या प्लॅटफॉर्मवर ७ कोटींहून अधिक खेळाडू युजर म्हणून अस्तित्वात असल्याचा दावा कंपनीने केलेला आहे.
याचिकेत काय म्हटले?
रमी आणि पोकर यासारखे खेळ ऑनलाइन ॲपच्या माध्यमातून खेळण्यास देणाऱ्या A23 कंपनीने आपल्या याचिकेत म्हटले की, कौशल्यावर आधारित ऑनलाइन गेम खेळण्याच्या कायदेशीर व्यवसायाला गुन्हा ठरवले जात आहे. यामुळे अनेक गेमिंग कंपन्या एका रात्रीत बंद होतील, असे A23ने याचिकेत म्हटल्याचे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे.
सदर याचिकेवर माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने रॉयटर्सच्या प्रश्नाला अद्याप उत्तर दिलेले नाही.
