आंध्र प्रदेश सरकारने सीबीआय संदर्भात जारी केलेला आदेश गंभीर असल्याचे सांगत मोदी सरकारने देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणेला 'प्रायव्हेट आर्मी' बनवल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारने सीबीआयला राज्यात छापेमारीसाठी तसेच तपासासाठी देण्यात आलेली सामान्य परवानगी शुक्रवारी मागे घेतली. पक्षाचे नेता पवन खेडा म्हणाले की, हे खूप गंभीर प्रकरण आहे. ज्या दोन किंवा अडीच लोकांनी सीबीआय आणि अशा प्रकारच्या संस्थांना आपली 'प्रायव्हेट आर्मी' बनवली आहे. याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. गेल्या साडेचार वर्षांत देशातील संस्थांची आपण काय परिस्थिती करुन ठेवली आहे, याचा मोदी सरकारने अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. सीबीआय एक 'प्रायव्हेट आर्मी' असल्याची एक छबी बनली आहे. जर यात सुधारणा झाली नाही, तर देशासाठी हा मोठा धोका असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, आंध्र प्रदेशमधील चंद्राबाबू नायडू सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणेला राज्यातील कायद्यानुसार काही अधिकार वापरण्याची परवानगी होती. ती परवानगी नायडू सरकारने मागे घेतली आहे. गृहविभागाच्या प्रधान सचिव ए आर अनुराधा यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी यासंबंधी गोपनीय सरकारी आदेश जारी केली. जो गुरुवारी 'लीक' झाला. आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री एन चिना राजप्पा यांनी राज्य सरकारचा हा आदेश योग्य असल्याचे सांगत देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणेवर सध्या असलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारने सीबीआयला राज्यात छापेमारीसाठी तसेच तपासासाठी देण्यात आलेली सामान्य परवानगी शुक्रवारी मागे घेतली. पश्चिम बंगालच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती दिली आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सीबीआयला राज्यात छापेमारी आणि चौकशीला परवानगी नाकारल्यानंतर नायडू यांच्या या निर्णयाला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देखील समर्थन दर्शवले आहे. ममता म्हणाल्या, चंद्राबाबू नायडू यांनी अगदी योग्य निर्णय घेतला आहे. भाजपा आपल्या हितसंबंधांसाठी आणि राजकीय सूड उगवण्यासाठी सीबीआय तसेच इतर एजन्सीजचा गैरवापर करीत आहे.
