लोकसभेत माहिती भारतात आयसिसचा प्रसार रोखण्यासाठी पावले उचलली जात असून मूलतत्त्ववादाच्या शिकवणीविरोधात धोरण आखले जात आहे, त्याशिवायही अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत असे सरकारने लोकसभेत सांगितले. गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी सांगितले की, सरकारने आयसिसचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. मूलतत्त्ववाद विरोधी धोरण, व्यावसायिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक मार्गाने होणारा प्रसार यावर लक्ष ठेवले जात आहे. लेखी उत्तरात दुसरे मंत्री हरीभाई पराथीभाई चौधरी यांनी म्हटले आहे की, आयसिस भारतात समाजमाध्यमांच्या वापरातून तरुणांची भरती करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांना त्यात फारसे यश आलेले नसले तरी राष्ट्रीय सुरक्षेला यापुढे धोका होऊ शकतो. गुप्तचर व सुरक्षा संस्थांना दहशतवादी संघटनांकडे तरुण आकर्षित होत नाहीत ना यावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा १९६७ अन्वये ३९ संघटनांवर बंदी घालण्यात आली असून त्यात बब्बर खालसा इंटरनॅशनल, हरकत उल मुजाहिद्दीन, युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ ईलम, स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया, सीपीआय-एमएल, पीपल्स वॉर ग्रुप यांचा समावेश आहे.
