मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराज सरकारने कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.
मध्य प्रदेश सरकारनं ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी १२ मे रोजी रात्री उशिरा सुप्रीम कोर्टा एक पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर १७ मे रोजी सुनावणीही झाली होती. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी सरकारने २०११ ची लोकसंख्येची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली होती. त्यानुसार राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या ५१ टक्के आहे. याच आधारावर सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. गेल्या १ वर्षांपासून मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघू न शकल्यामुळे आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने आता दिलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे.
