तोंडी तलाकचा अवलंब करणाऱ्यांवर सामाजिक बहिष्कार

‘तोंडी तलाक ही शरियत वा इस्लामी कायद्यातील अनिष्ट प्रथा आहे’, अशी भूमिका घेत, ‘या प्रथेचा अवलंब करणाऱ्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल’, असे अखिल भारतीय मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाने (एआयएमपीएलबी) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जाहीर केले. ‘तोंडी तलाकसारखे प्रकार टाळण्यासाठी मंडळातर्फे मार्गदर्शक तत्वे जारी केली जातील’, असेही कायदा मंडळाने घोषित केले आहे.

देशभरात सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या तोंडी तलाकच्या मुद्दय़ावर मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘मंडळाच्या कार्यकारी समितीची १५ व १६ एप्रिल रोजी बैठक झाली. त्या बैठकीत तोंडी तलाकच्या विरोधातील ठराव मंजूर करण्यात आला आहे’, अशी माहिती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली आहे. ‘कायदा मंडळाचे संकेतस्थळ, वृत्तपत्रे, समाजमाध्यमे आदींची मदत घेऊन या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात येतील’, असे म्हणत या मार्गदर्शक तत्वांची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे. ‘निकाह लावतानाच, तोंडी तलाक ही अनिष्ट प्रथा असल्याचे सांगून भविष्यात तिचा वापर करण्यापासून वरांना रोखावे, अशा सूचना निकाह लावणाऱ्या काझींना देण्यात येतील. निकाहनाम्यातून तोंडी तलाकची तरतूदच वगळण्याबाबत वर व वधू या दोघांना आवाहन करण्यासाठीही काझींना सूचना दिल्या जातील’, असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

‘पती व पत्नी यांच्यात मतभेद असल्यास, प्रथमत शरियतने सांगितल्यानुसार ते मिटवण्याचा प्रयत्न दोघांनी करावा. त्यातून काही साध्य न झाल्यास उभयतांनी काही काळ तात्पुरते वेगळे रहावे. तरीही मतभेद न मिटल्यास दोन्हीकडील कुटुंबांनी मतभेद मिटवण्यासाठी प्रयत्न करावेत’, असे कायदा मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वांत म्हटले आहे. ही तत्वे लवकरच जारी केली जातील.

‘शरियतमध्ये प्रथेवर परखड टीका’

’कुठल्याही कारणाशिवायचा, तसेच तोंडी तलाक शरीयतला अमान्य आहे. काडीमोड घेण्यासाठीची ही योग्य पद्धत नाही. या प्रथेवर शरियतमध्ये परखड टीका करण्यात आलेली आहे’, असे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

‘हा अधिकार फक्त संसदेला’

अखिल भारतीय मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाने मांडलेल्या भूमिकेवर भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन या संघटनेच्या नेत्या फराह फैज यांनी टीका केली आहे. ‘काझी वा वर यापैकी कुणालाही सल्ला देण्याचा कायदा मंडळाला अधिकारच नाही. मुळात निकाह लावण्यासाठी काझींची उपस्थिती अनिवार्य नाहीच. कुठलाही मौलवी वा नागरिक निकाह लावू शकतो’, असे त्या म्हणाल्या. ‘या संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याचा, नियम करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे’, असे त्यांनी अधोरेखित केले.