न्यायालयात आव्हान देणार- ममता बॅनर्जी नारदा स्टिंग ऑपरेशनप्रकरणी सीबीआयने प्राथमिक चौकशी करावी, असा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना पैसे मिळाल्याचा आरोप आहे. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे या आदेशाविरुद्ध कायदेशीर आणि राजकीय लढाई लढण्यात येणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. हंगामी मुख्य न्यायाधीश निशिता म्हात्रे व न्या. टी. चक्रबर्ती यांनी, नारदा स्टिंग ऑपरेशनमधील वस्तुनिष्ठ पुरावे व जप्त केलेली साधने २४ तासांत ताब्यात घेऊन चौकशी करावी तसेच प्राथमिक चौकशी ७२ तासांत पूर्ण करावी, असा आदेश सीबीआयला दिला आहे. न्यायालयाने सीबीआयला (केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग) असा आदेश दिला की, गरज वाटल्यास प्राथमिक चौकशीच्या पूर्ततेनंतर यात प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यात यावा, नंतर पुढील चौकशी सुरू करण्यात यावी. नारदा स्टिंग ऑपरेशनमधील टेप्स या अनेक वृत्त वाहिन्यांकडे आहेत. त्या पश्चिम बंगालमधील २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच त्यांना मिळाल्या असून त्यात काही नेते पैसे घेतानाचे उल्लेख व दृश्ये आहेत. न्यायपीठाने असे म्हटले आहे की, चंडीगडच्या केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल मिळाला असून त्यात या टेप्समध्ये काही मोडतोड केलेली नसल्याचे म्हटले आहे. नारदा न्यूजचे संपादक मॅथ्यू सॅम्युअल यांनी न्यायालयाला असे सांगितले की, आयफोनवर या चित्रफिती केल्या असून त्या लॅपटॉपवर टाकून नंतर पेनड्राइव्हवर घेण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने पेनड्राइव्ह, लॅपटॉप व आयफोन ताब्यात घेतले आहेत. सार्वजनिक पातळीवर काम करणाऱ्या नेत्यांचे वर्तन संशयातित असले पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. ज्यांच्यावर आरोप आहेत ते मंत्री, खासदार व राज्यातील वरिष्ठ नेते असून ही गंभीर बाब लक्षात घेता चौकशी राज्याच्या संस्थेकडे ठेवणे योग्य नाही, त्यामुळे ती सीबीआयकडे देत आहोत.
