नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने बजावलेले समन्स रद्द करण्यास नकार देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या दोघांसोबत या प्रकरणातील उर्वरित आरोपींपैकी सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांनी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिवाळखोरांचा जामिनोत्सव भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी घोटाळा झाल्याचा आरोप करत कनिष्ठ न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने सोनिया, राहुल यांच्यासह सुमन दुबे, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सॅम पित्रोदा आणि यंग इंडिया लिमिटेड यांच्याविरुद्ध न्यायालयात हजर राहण्याबाबत समन्स बजावले होते. या नेत्यांनी समन्सला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन ते रद्द करण्याची मागणी केली होती. हे समन्स रद्द करण्यात यावे, तसेच आपल्याला कनिष्ठ न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या हजर राहण्यापासून सूट देण्यात यावी, अशी विनंती राहुल आणि सोनिया यांनी केली होती, परंतु उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील गौर यांनी त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. काय आहे हेराल्ड प्रकरण? सोनिया आणि राहुल हे दोघेही न्यायालयात उपस्थित राहिल्यानंतर त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाकडून जमीन मंजूर करण्यात आला. त्यांच्यासह या प्रकरणातील अन्य आरोपी सुमन दुबे, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नाडिस यांनादेखील जामीन मंजूर करण्यात आला.
