उच्चशिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षांसाठी स्थापनेची शिफारस
देशात उच्चशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी अमेरिकेतील ‘एज्युकेशन टेस्टिंग सव्‍‌र्हिस’च्या धर्तीवर राष्ट्रीय चाचणी सेवेची (नॅशनल टेस्टिंग सव्‍‌र्हिस – एनटीएस) स्थापना करण्याची शिफारस केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाला केली आहे. सध्या देशात सीबीएसई, आयआयटी, आयआयएम आणि एआयसीटीईतर्फे कॅट, जेईई(मेन), जेईई (अ‍ॅडव्हान्स्ड), गेट, सीमॅट, नीट आणि नेट अशा प्रवेशपरीक्षा घेतल्या जातात. दरवर्षी देशभरातून त्यासाठी ४० लाखाहून अधिक विद्यार्थी बसतात. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सुचवल्याप्रमाणे राष्ट्रीय चाचणी सेवेकडे या सर्व प्रवेशपरीक्षा घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येईल.
प्रवेशपरीक्षा आयोजित करणे ही सीबीएसई किंवा एआयसीटीई यांची प्रमुख जबाबदारी नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त कार्यभार पडतो. या ताणातून हाकण्यात आलेल्या कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. अमेरिकेत अशा प्रकारच्या परीक्षांची जबाबदारी ईटीएसकडे देण्यात आलेली आहे, असे मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले. यापूर्वी अनेक सरकारांनी विविध समित्यांच्या माध्यमातून अशी शिफारस केली होती. मात्र ती फलद्रुप होऊ शकली नव्हती. १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी १९९२ साली तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखडय़ात राष्ट्रीय चाचणी सेवेच्या स्थापनेची शिफारस केली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (२००६-२००९), जेईई पद्धतीच्या फेरविचारासाठी स्थापन केलेली अशोक मिश्रा समिती (२०१५) आदी समित्यांनी प्रवेशपरीक्षा घेण्यासाठी अशा सेवेच्या स्थापनेच्या बाजूने मत नोंदवले होते.
सीबीएसईने नुकतीच विद्यापीठ अनुदान आयोगाला लेखी विनंती केली होती, की त्यांच्यावर परीक्षांचा अतिरिक्त ताण पडत असल्याने ही जबाबदारी अन्य एखाद्या संस्थेवर सोपवण्यात यावी. त्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ही ताजी शिफारस केली आहे.
नक्की काय होणार?
इंडियन सोसायटीज अ‍ॅक्ट्अंतर्गत जून २०१७ पर्यंत ही सेवा स्थापन करण्याचा मंत्रिमंडळाचा विचार आहे. सुरुवातीला ऑक्टोबर २०१७ ते मार्च २०१८ पर्यंत या सेवेकडून नीट, जेईई, गेट, यूजीसी-नेट या परीक्षा घेण्यात येतील. संस्थात्मक खर्चविषयक समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर तो प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात येईल. सुरुवातीला या सेवेला ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. त्यानंतर ४० लाख विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामधून या सेवेचा खर्च भागेल असा अंदाज आहे.
