एनसीटीसीच्या तरतुदींची पुनर्चाचपणी आवश्यक

इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची मते
ही दुबळी कल्पना
राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी केंद्राच्या नवीन मसुद्याची व्याप्ती काय असेल, याअंतर्गत कोणत्या सुरक्षा दलांचा समावेश असणार आहे, एनसीटीसी कशाप्रकारे काम करणार आहे, याबाबत कोणतीही स्पष्ट कल्पना येत नाही.
– नरेंद्र मोदी, गुजरात

लादण्याचा केंद्राचा प्रयत्न
दहशतवादी कारवायांना रोखण्यासाठी एनसीटीच्या प्रस्तावाला मोठय़ा प्रमाणात विरोध असतानाही केंद्र सरकार एनसीटीसी लागू करण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करीत आहे. मात्र एनसीटीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतहीअनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे वारंवार एनसीटीसीसाठी आग्रह धरणाऱ्या केंद्राचा राज्य सरकारांवर विश्वास नाही का? सध्या देशापुढे डाव्या विचारसरणीचे नक्षलवादी आणि दहशतवाद यांचे मोठे संकट आहे. अशावेळी केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकाधिक आर्थिक मदत पुरवून त्यांची यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर देण्याची गरज आहे.
– शिवराज सिंग चौहान, मध्यप्रदेश

संघराज्य रचनेला धोका
एनसीटीसीमुळे घटनात्मक संघराज्य रचनेला धोका पोहोचण्याची शक्यता आहे. एनसीटीसी संसदेकडून मंजूर होण्याची गरज आहे. शिवाय राज्यांशी सल्लामसलत न करता थेट कारवाईचे अधिकार एनसीटीसीला देऊ नयेत. एनसीटीसी लागू करताना त्यामध्ये राज्यांची भूमिका महत्वाची असली पाहिजे.य्ोाबाबतीत राज्यांचे अस्तित्व केवळ कागदावर राहू नये.
– रमण सिंग, छत्तीसगढ

एनसीटीसी सदोष
केंद्र सरकारच्या एनसीटीच्या सुधारित मसूद्यातही अनेक दोष असून मनमानी तरतूदी त्यात करण्यात आल्या आहेत. अमलबजावणी आधी त्यावर व्यापक चर्चा झाली पाहिजे.
– नितीश कुमार, बिहार

अमर्याद अधिकार देऊ नयेत
 नक्षलवादी चळवळ राज्यातील सुरक्षा व्यवस्था अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी प्रस्तावित असणाऱ्या एनसीटीसीला अंतिम स्वरूप देण्याआधी त्याबाबत आवश्यक सुधारणा करण्याची गरज आहे. एनसीटीसीला अमर्याद अधिकार देऊन राज्यांची अडचण करू नये.
– सिद्दरामय्या, कर्नाटक

एनसीटीसी आवश्यक
छत्तीसगडमधील नुकत्याच झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्याने दहशतवादाचा भयानक चेहरा जगासमोर आला. त्यामुळे अशा कारवायांचा बिमोड करण्यासाठी  एनसीटीसी सारखी यंत्रणा अत्यावश्यक आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने या मुद्दय़ावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.     – भुपींदरसिंह हुड्डा, हरयाणा