“भारतात असलेली अयोध्या ही बनावट आहे. प्रभू रामचंद्र हे भारतीय नाही तर नेपाळी होते” असं वादग्रस्त वक्तव्य नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी केलं होतं. त्यावरून आता नेपाळमध्येच त्यांना आपल्या विरोधकांचा सामना करावा लागत आहे. नेपाळमध्येच अनेक नेत्यांनी त्यांच्या या वक्तव्याचा उघडपणे विरोध केला आहे. तसंच सध्या भारत आणि नेपाळमध्ये ताणावाचं वातारवण आहे. अशा परिस्थितीत ओली यांनी अशी वक्तव्ये करू नयेत, असंही अनेकांनी म्हटलं आहे. सोमवारी ओली यांनी भारतात बनावट अयोध्या असून खरी अयोध्या नेपाळमध्ये असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. तसंच यापूर्वी त्यांनी भारत आपल्याला पदावरून हटवण्यासाठी कट रचत असल्याचा आरोपही केला होता. दरम्यान, त्यांच्या वक्तव्यांवरून विरोधकांनीच त्यांना घेरण्यास सुरूवात केली आहे. "पंतप्रधान के.पी. ओली शर्मा यांनी अशाप्रकारची वक्तव्य करून नये. पंतप्रधान भारत आणि नेपाळमध्ये असलेला तणाव कमी करण्याऐवजी ते वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत," असं मत राष्ट्रीय प्रजातांत्री पार्टीचे सह अध्यक्ष कमल थापा यांनी व्यक्त केलं. त्यांनी ट्विटरवरून आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. प्रमको स्तरबाट यस्ता उटपट्यांग,अपुष्ट र अप्रमाणित कुरा आउनु सर्वथा उपयुक्त छैन।भारतसंग सम्बन्ध सुधार्ने भन्दा बिगार्ने तर्फ प्रमको ध्यान गए जस्तो लाग्छ।नक्सा प्रकाशित गरेर अतिक्रमित भूमी फिर्ताल्याउने प्रयास गर्न छाडेर दुई देशको सम्बन्धमा अनाबश्यक विवाद सिर्जना गर्नु राम्रो होईन — Kamal Thapa (@KTnepal) July 13, 2020 आणखी वाचा- “भारतात बनवाट अयोध्या, खरी अयोध्या नेपाळमध्ये; प्रभू रामचंद्र नेपाळी” काय म्हणाले होते ओली? “भारतात असलेली अयोध्या ही बनावट आहे. प्रभू रामचंद्र हे भारतीय नाही तर नेपाळी होते भारताने सांस्कृतिक आक्रमण करुन बनावट अयोध्या निर्माण केली. वास्तवातली अयोध्या नेपाळमध्ये आहे. प्रभू रामचंद्र हे भारतीय नसून नेपाळी आहेत," असं वादग्रस्त वक्तव्य ओली यांनी केलं होतं. कवी भानुभक्त आचार्य यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात त्यांनी हे वक्तव्य केलं. Real Ayodhya lies in Nepal, not in India. Lord Ram is Nepali not Indian: Nepali media quotes Nepal Prime Minister KP Sharma Oli (file pic) pic.twitter.com/k3CcN8jjGV — ANI (@ANI) July 13, 2020 राजीनाम्याची मागणी नेपाळमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेश स्थगित केल्यानंतर एक अध्यादेश आणून ते पक्षही फोडू शकतात, अशा शक्यताही आता वर्तवण्यात येत आहे. ओली हे नेपाळमधील मुख्य विरोधीपक्ष नेपाळी काँग्रेसच्या संपर्कात असल्याची माहितीही इकॉनॉमिक्स टाईम्सनं दिली आहे. ओली अध्यादेश आणून पॉलिटिकल पार्टीज अॅक्टमध्येही बदल करू शकतात. त्यामुळे त्यांना पक्ष फोडण्यात मदत मिळेल. तसंच पाकिस्तान आणि चीनच्या समर्थनार्थ हे होत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
