नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली हे लगेच राजीनामा देणार नाहीत, तर येत्या दोन आठवडय़ांत संसदेला सामोरे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करतील, असे ओली यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने बुधवारी सांगितले. संसदेचे २७५ सदस्यांचे कनिष्ठ सभागृह विसर्जित करण्याचा ओली सरकारचा निर्णय ‘घटनाविरोधी’ असल्याचा निर्णय सरन्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने मंगळवारी दिला होता. येत्या १३ दिवसांच्या आत सभागृहाचे अधिवेशन बोलवावे, असाही आदेश न्यायालयाने ओली यांना दिला होता. सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात (एनसीपी) सत्तासंघर्ष सुरू असतानाच, पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी २० डिसेंबरला ‘प्रतिनिधी सभा’ हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह विसर्जित करून ३० एप्रिल व १० मे रोजी नव्याने निवडणुका घेण्याची घोषणा केली होती. यामुळे देशात राजकीय संकट उद्भवले. दोन आठवडय़ांच्या आत अधिवेशन होणार असलेल्या संसदेला सामोरे जाऊन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा ओली यांचा मनोदय आहे, अशी माहिती त्यांचे माध्यम सल्लागार सूर्य थापा यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश वादग्रस्त आहे. तथापि, तो मान्य करून त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. या निर्णयाने राजकीय समस्यांवर काही तोडगा सुचवलेला नसल्यामुळे, त्याचे परिणाम भविष्यात दिसून येतील, असे थापा म्हणाले. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंतप्रधान प्रतिनिधी सभेला सामोरे जातील, मात्र सध्याच राजीनामा देणार नाहीत, असेही थापा यांनी सांगितले.
