पीटीआय, काठमांडू
नेपाळच्या लष्कराने बुधवारी देशभरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आणि त्यानंतर निदर्शनांच्या नावाखाली होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी संचारबंदी लागू केली. संचारबंदी लागू करून काठमांडूमध्ये जनतेला घरीच राहण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे बुधवारी नेपाळची राजधानी सुनसान दिसत होती.
पार्लमेंट, राष्ट्राध्यक्ष कार्यालय, पंतप्रधानांचे निवासस्थान, सर्वोच्च न्यायालय, सरकारी इमारती, राजकीय पक्षांची कार्यालये आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या घरांना लक्ष्य करत आंदोलकांनी मंगळवारी देशभरात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार केला. त्यानंतर लष्कराने सुरक्षा व्यवस्था ताब्यात घेऊन सर्वत्र चोख बंदोबस्त वाढवला आहे. देशभरात जाळपोळ आणि हिंसक निदर्शनांच्या घटनांनंतर मंगळवारी रात्रीपासून देशव्यापी सुरक्षा कारवायांचे नियंत्रण करणाऱ्या लष्कराने सांगितले की, निर्बंधात्मक आदेश बुधवारी संध्याकाळी ५:०० वाजेपर्यंत लागू राहतील आणि त्यानंतर गुरुवारी सकाळी ६ वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू राहील.
आंदोलनाच्या नावाखाली होणारी लूटमार, जाळपोळ आणि इतर विध्वंसक कारवायांच्या संभाव्य घटनांना आळा घालण्यासाठी हे उपाय आवश्यक आहेत, असे नेपाळी लष्कराने त्यांच्या निवेदनात सांगितले. प्रतिबंधात्मक कालावधीत कोणत्याही प्रकारची निदर्शने, मोडतोड, जाळपोळ किंवा व्यक्ती आणि मालमत्तेवर हल्ले केल्यास ते गुन्हेगारी कृत्य मानले जातील आणि त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा लष्कराने दिला.
चीनचे नेपाळला परिस्थिती हाताळण्याचे आवाहन
पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर चीनने बुधवारी नेपाळमधील सर्व वर्गांना देशांतर्गत प्रश्न योग्यरीत्या हाताळण्याचे आणि सामाजिक सुव्यवस्था व स्थिरता पुनर्संचयित करण्याचे आवाहन केले. ‘चीन आणि नेपाळ हे पारंपरिक मैत्रीपूर्ण शेजारी आहेत,’ असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी सांगितले. नेपाळमधील परिस्थितीवर प्रथमच चीनने भाष्य केले. मात्र लिन यांनी ओली यांच्या राजीनाम्यावर भाष्य केले नाही. ओली यांना नेपाळचे चीनशी धोरणात्मक संबंध दृढ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे चीन समर्थक नेते मानले जाते.
