ज्या स्वयंसेवी संस्था वार्षिक प्राप्तिकर विवरणपत्र व खर्च ताळेबंद लागोपाठ दोन वर्षे सादर करणार नाहीत त्यांच्यावर त्यांना परदेशातून मिळालेल्या रकमेच्या दहा टक्के किंवा दहा लाख रूपये दंड भरावा लागेल, असे गृह खात्याच्या राजपत्रात म्हटले आहे. वार्षिक विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या संस्थांना दरवर्षी ३१ डिसेंबरनंतर वर्षभरात मिळालेल्या रकमेच्या पाच टक्के किंवा पाच लाख रूपये दंड भरावा लागणार आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारतात तीस लाख स्वयंसेवी संस्था आहेत, त्यांच्यापैकी केवळ १० टक्के संस्था आयव्यय पत्रक व वार्षिक करविवरणपत्र सादर करतात. परदेशी देणगी नियंत्रण कायद्यानुसार गेल्या दोन वर्षांत सरकारने १५ हजार स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी वार्षिक विवरणपत्रे सादर न केल्याने रद्द केली आहे. ३१ डिसेंबरनंतर सहा महिने ते एक वर्ष या काळात आर्थिक वर्षांत मिळालेल्या परदेशी देणगीवर २ टक्के व चार टक्के दंड आकारला जाईल म्हणजे ती रक्कम २ लाख रूपये असेल. डिसेंबरनंतर तीन ते सहा महिन्यात विवरण पत्र सादर केले नाही तर रकमेच्या तीन टक्के किंवा ५० हजार रूपये दंड केला जाईल. आर्थिक वर्षांचे विवरण पत्र दरवर्षी डिसेंबरनंतर तीन महिन्यात सादर केले नाही तर दोन टक्के किंवा १० हजार रूपये दंड केला जाईल. मार्गदर्शक तत्त्वे असतानाही स्वयंसेवी संस्था त्यांचे पालन करीत नाहीत, पण ज्या स्वयंसेवी संस्था नियमांचे पालन करतात त्यांना छळले जाणार नाही असे सांगण्यात आले.
