केरळमधील कथित लव्ह जिहाद प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला चपराक लगावली. 'हादियाचे सक्तीने धर्मांतर झाले का याचा तपास एनआयएने करावा. हादियाचे लग्न कायदेशीर आहे की नाही याचा या प्रकरणाशी संबंध नाही', असे सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी स्पष्ट केले. केरळमधील लव्ह जिहाद प्रकरणावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. 'हादियाने ज्या व्यक्तीशी लग्न केले तो चांगला आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार हादियाला आहे. तिने कोर्टात येऊन स्वेच्छेने लग्न केल्याची माहिती दिली. त्यामुळे हा विषय तिथेच संपतो' असे खंडपीठाने सांगितले. एनआयएच्या तपासाशी आमचा संबंध नाही. तुम्ही कोणालाही अटक करा. त्याच्याशी आमचा संबंध नसेल', असे कोर्टाने सांगितले. कपिल सिब्बल यांनी याचिकाकर्ता शफीन जहानची बाजू मांडली. निवृत्त न्यायाधीशाच्या मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणाचा तपास हा वेगळा भाग आहे. हादियाचे लग्न रद्द ठरवता येणार की नाही यावर आम्ही निर्णय घेऊ, असे कोर्टाने सांगितले. हादियाच्या वडिलांच्या वकिलांनी देखील कोर्टात बाजू मांडली. ज्या हेतूने हे लग्न करण्यात याचा तपास करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. 'हादिया विवाहित की अविवाहित याचा तपास करता येणार नाही. हादियाच याबाबत निर्णय घेऊ शकेल. जर मुलगी सांगत असेल की तिला वडिलांसोबत जायचे नाही तर कोर्ट यात हस्तक्षेप करु शकत नाही. हादिया ही सज्ञान असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. काय आहे प्रकरण? केरळमधील अखिला (लग्नानंतर हादिया) या तरुणीने धर्मातर करून शफीन जहान या मुस्लीम पुरुषाशी विवाह केला. मात्र, हा लव्ह जिहादचा प्रकार असल्याचा आरोप केला जात आहे. शफीनचे दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा एनआयएचा दावा आहे. शेवटी शफीनने या प्रकरणी केरळमधील हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने ही याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने विवाह रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. शेवटी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले.
