कोणत्याही राज्य सरकारने अथवा केंद्रशासित प्रदेशाने ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे झालेल्या मृत्यूंची माहिती अद्याप दिलेली नाही, असं केंद्र सरकारने मंगळवारी संसदेमध्ये सांगितलं. आत्तापर्यंत करोनामुळे देशात पाच लाखांहूनही अधिक मृत्यू झाले आहे. केंद्र सरकारने राज्यसभेत सांगितलं की त्यांनी ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे झालेल्या मृत्यूंची माहिती मागवली होती. ४ एप्रिल २०२२ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशात एकूण ५ लाख २१ हजार ३५८ करोना मृत्यूंची नोंद झाली असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांनी दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना भारती पवार म्हणाल्या, "२० राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आत्तापर्यंत माहिती दिली आहे. मात्र, त्यापैकी कोणीही ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे झालेल्या मृत्यूंचा ठोस आकडा कळवलेला नाही. काही राज्यं अजूनही आरोग्य मंत्रालयाच्या पोर्टलवर करोनामुळे झालेल्या मृत्यूंची नोंदणी करत आहेत. केंद्र सरकारने कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना चार लाख रुपयांची भरपाई देण्याचं आश्वासन दिलं होतं, मात्र ते पैसे अद्याप का मिळालेले नाहीत? असा प्रश्न काँग्रेस खासदार शक्तिसिंग गोहिल यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना भारती पवार यांनी सांगितलं की सरकारने याबद्दल पारदर्शक नियमावली जारी केली आहे. त्यांनी पुढे सांगितलं की, गरीब रुग्णांसाठी विविध विमा योजनांच्या माध्यमांतून रुग्णांचं संरक्षण आणि काळजी घेण्यासाठी विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्या असंही म्हणाल्या की, कोविड-१९ दरम्यान, सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत आणि आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ६४ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत आमच्याकडे ३०० हून अधिक प्रयोगशाळा आहेत, पाच लाखांहून अधिक ऑक्सिजनयुक्त बेड, दीड लाख ICU बेड, चार हजाराहून अधिक PSA प्लांट्स, साठ हजाराहून अधिक व्हेंटिलेटर आणि सर्व आपत्कालीन सुविधा अपग्रेड केल्या गेल्या आहेत." पवार म्हणाल्या की, नवीन जैव-सुरक्षा पातळी (BSL)-3 मोबाईल प्रयोगशाळा देखील नवीन स्ट्रेन आणि व्हायरस शोधण्यासाठी सुरू करण्यात येत आहे.
