RBI कर्ज काढून किती दिवस सरकारला पैसे पुरवणार? असा प्रश्न आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी विचारला आहे. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी करोना संकट काळात बँकेद्वारे सुरु करण्यात आलेल्या 'मोनेटायझेशन प्रोग्राम'वर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटलं आहे की या सगळ्याची मोठी किंमत मोजावी लागते. तसंच अशा प्रकारचा कार्यक्रम हे कोणत्याही आर्थिक समस्येचं समाधान होऊ शकत नाही. सध्याच्या घडीला आर्थिक विवंचनेतून देश जातो आहे. अशात आरबीआयकडून अतिरिक्त नगदी ऐवजाच्या रुपात सरकारी बाँडची खरेदी केली जाते आहे. त्यामुळे देणं वाढतं आहे. सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या एका संमेलानत ते बोलत होते. फायनान्शिअल एक्स्प्रेसने यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे. रेपो रेट कमी करुन कर्ज स्वस्त करण्यात येतं आहे. मात्र लोक सध्याच्या घडीला कोणतीही रिस्क घेऊ इच्छित नाहीत. नोकऱ्यांची अवस्थाही वाईट आहेत. त्यामुळे पैसे बचत करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. अशा परिस्थितीत बँका त्यांचे पैसे रिझर्व्ह बँकेत जमा करत आहेत. त्यांना जे व्याज मिळतं त्यालाच रिव्हर्स रेपो रेट म्हटलं जातं. मात्र रिझर्व्ह बँक हे पैसे सरकारला उधार देते आहे असं राजन यांचं म्हणणं आहे. भारतात जेव्हा लॉकडाउन संपूर्णपणे उघडले तेव्हा कॉर्पोरेट क्षेत्रावर गंभीर परिणाम झालेला पाहण्यास मिळेल. येत्या काही दिवसांमध्ये कर्ज फेडण्याचे प्रमाणही काही प्रमाणात कमी होईल. तसंच करोना काळात जो फटका बसला आहे त्याचा परिणाम आर्थिक क्षेत्रावर पाहण्यास मिळेल. अशा वेळी बँकांची स्थिती चांगली असणं आवश्यक आहे. बँका सुस्थितीत असणं ही सरकारची जबाबदारी असेल असंही रघुराम राजन यांनी म्हटलं आहे.
