हैदराबाद : राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) ही राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्याची पहिली पायरी असल्याचा विरोधी पक्षांचा दावा निराधार असल्याचे सांगून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी गुरुवारी तो फेटाळून लावला. या दोहोंमध्ये काहीही संबंध नसल्याचे ते म्हणाले.
एनपीआरच्या अद्ययावतीकरणाच्या कामाला केरळप्रमाणेच तेलंगणातही स्थगिती द्यावी, अशी विनंती एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी तेलंगणातील मुस्लीम संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बुधवारी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना भेटून केली होती. एनपीआर हे एनआरसीच्या दिशेने पहिले पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यावर रेड्डी यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
यादीत समाविष्ट करावयाच्या व्यक्तीच्या पालकांचे जन्मस्थळ, आधार कार्ड क्रमांक आणि निवासाचे अखेरचे ठिकाण यांच्याशी संबंधित ३ किंवा ४ स्तंभांची भर घालून, पूर्वीच्या यूपीए सरकारने २०१० सुरू केलेली एनपीआरची प्रक्रिया आमचे सरकार केवळ पुढे चालवत आहे. हा एनपीआरचा आवश्यक भाग आहे, असे रेड्डी यांनी सांगितले.
विरोधी पक्ष ‘माइंड गेम’ खेळून त्याद्वारे लोकांचा सरकारवरील विश्वास दूषित करू पाहात आहेत. गरिबांचे शत्रू असलेल्या या ‘नव गोबेल्स’च्या प्रचाराला बळी पडू नये असे आवाहन मी लोकांना करतो, असेही रेड्डी म्हणाले.
‘एनपीआर ही एनआरसीची नांदी असल्याची जी हेतुपुरस्सर आणि निराधार प्रचार मोहीम विरोधी पक्ष आणि काही माध्यमे राबवत आहेत, तिचा मी तीव्र निषेध करतो. या दोन्हीमध्ये काही संबंध नसल्याचे मी स्पष्ट करू इच्छितो. विद्यमान एनपीआर हा २०२१ सालच्या जनगणनेचा भाग आहे’, असे रेड्डी यांनी एका निवेदनात सांगितले.
