No Muslims, no single women : भारतीय शहरांना भेदभावाचा विळखा

‘होम्स दॅट डोंट डिस्क्रिमिनेट’ या कॅचलाईनने अनेकांचे लक्ष वेधले आहे.

No Muslims , no single women, Real estate , Indian cities , discrimination , Loksatta, Loksatta news, marathi, Marathi news
No Muslims, no single women : देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईत देशभरातून अनेक लोक येतात. सुरूवातीच्या काळात याठिकाणी कॅथलिक, पारसी, बोहरी मुस्लिम आणि अन्य धर्मीयांना सामावून घेणाऱ्या वस्त्या होत्या.

गेल्या काही दिवसांमध्ये भारतात विशेषत: शहरी भागात घरांची खरेदी करताना अनेकांना लिंग, जात आणि धर्माबाबतच्या पूर्वग्रहांमुळे समस्यांचा सामना करावा लागण्याचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्विकारली तेव्हा भारतातील एका बांधकाम समूहाकडून एक लक्षवेधक जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या जाहिरातीमधील ‘होम्स दॅट डोंट डिस्क्रिमिनेट’ या कॅचलाईनने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले. ही जाहिरात काहीशी वेगळी असली तरी यानिमित्ताने अनेक भारतीयांना नव्या शहरांमध्ये घर विकत किंवा भाड्याने घेताना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या वाईट अनुभवांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यापैकी अनेकजणांना सिंगल असल्यामुळे, मांसाहारी असल्यामुळे किंवा विशिष्ट जाती-धर्माचे असल्यामुळे घर नाकारण्यात आल्याचे प्रकार घडले आहेत.

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, हल्ली शहरांमध्ये काही अघोषित नियम व भेदभावांमुळे विशिष्ट समुहाला किंवा कॉस्मोपॉलिटीन संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सिंगल असणाऱ्या लोकांना प्रवेश नाकारला जातो. या भेदभावांमुळे भारतीय शहारांचे रूपांतर कळपात रूपांतर होत असल्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. आपण २०१७ मध्ये असूनही अशाप्रकारच्या भेदभावाला सामोरे जावे लागत असल्याची खंत नेस्टअवे टेक्नॉलॉजीच्या ऋषी डोग्रा यांनी व्यक्त केली. लोकांना देशभरात कुठेही वास्तव्य करता आले पाहिजे, असेही डोग्रा यांनी म्हटले. याप्रकारच्या भेदभावांमुळे अनेक लोकांना उपनगरांकडे वळावे लागते. त्यामुळे शहरांच्या केंद्रभागी कमी विविधता असणारा समाज पाहायला मिळतो. तसेच याठिकाणच्या घरांच्या किंमती गरीब वर्गाला परवडणाऱ्याही नसतात. देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईत देशभरातून अनेक लोक येतात. सुरूवातीच्या काळात याठिकाणी कॅथलिक, पारसी, बोहरी मुस्लिम आणि अन्य धर्मीयांना सामावून घेणाऱ्या वस्त्या होत्या. मात्र, काळ बदलत गेला तसा काही गृहनिर्माण संस्थांनी धर्म, जात, खानपान आणि पेशाच्या आधारावर घरे नाकारण्यास सुरूवात केली. १९९३ साली मुंबईत झालेल्या जातीय दंगलींनंतर हे प्रमाण वाढले, अशी माहिती भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या सह-संस्थापिका झाकिया सोमन यांनी दिली. २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अहमदाबादमधील पारसी हाऊसिंग सोसायटीचा दावा फेटाळून लावला होता. न्यायालयाने या सोसायटीला त्यांचे सदस्यत्व पारशी समाजापुरतेच मर्यादित ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: No muslims no single women housing bias turning indian cities into ghettos

ताज्या बातम्या