दहशतवादविरोधी कारवायांच्या नावाखाली कोणीही राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करू नये, असा अप्रत्यक्ष टोला चीनने भारताला लगावला आहे. जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचा प्रमुख मसूद अझर याला संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावावर टिप्पणी करताना चीनने हे वक्तव्य केले आहे. दरम्यान, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग या आठवड्यात गोव्यात होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेच्यानिमित्ताने भारतात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताकडून चीनला कसे प्रत्युत्तर दिले जाणार, हे पाहणे औत्स्युकाचे ठरेल. पठाणकोट हवाई तळावरील हल्ल्यानंतर मसूद अझरला दहशतवादी घोषित करण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रामध्ये ठराव मांडला होता. मात्र चीनने अझरला काळ्या यादीत टाकण्याच्या प्रस्तावावर नकाराधिकाराचा वापर करुन त्याला अभय दिले होते. या ठरावाची मुदत सोमवारी संपणार होती. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघ यावेळी तरी मसूद अझरला दहशतवादी घोषित करेल, अशी भारताला आस होती. मात्र चीनने हा प्रस्ताव रोखून धरण्याची मुदत पन्हा वाढवत मसूदचा बचाव केला आहे. चीनने ठरावाची मुदत तब्बल तीन महिन्यांनी वाढवली आहे. चीनचे संयुक्त राष्ट्रातील प्रतिनिधी लिउ लेयी यांनी या प्रस्तावर अजूनही मतभेद असल्याचे म्हटले होते. विशेष म्हणजे १५ देशांपैकी १४ देशांनी भारताच्या प्रस्तावाला समर्थन दिले होते. मात्र, एकटा चीन भारताच्या प्रस्तावाच्या विरोधात होता. जैश- ए- मोहम्मद या पाकिस्तानी संघटनेला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषद समितीने २००१ मध्ये काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे मसूद अझरवर निर्बंध लादण्यास काहीच हरकत येणार नाही, अशी भारताची भूमिका होती. मात्र चीनमुळे महसूद अझरला दहशतवादी ठरविण्याचे भारताचे प्रयत्न अयशस्वी होत आहेत. उरी हल्ल्यानंतर सिंधू पाणी कराराच्या फेरविचाराचे सूतोवाच भारताने केलेले असतानाच चीनने ब्रह्मपुत्रेच्या उपनदीचे पाणी अडवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या उपनदीवर चीन अवाढव्य जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी करत असून २०१४ पासून त्याचे बांधकाम सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे नदीचा प्रवाह अडणार असून परिणामी भारतात वाहणारी ब्रह्मपुत्रा आक्रसणार आहे.
