भ्रष्टाचार तसेच गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना आता परदेश वारी करता येणार नाही. अशा अधिकाऱ्यांना पासपोर्टच मंजूर करु नये, असे आदेश केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागातर्फे देण्यात आले आहे. मात्र, वैद्यकीय उपचारासाठी या अधिकाऱ्यांना परदेशात जाण्याची मुभा दिली जाणार आहे.
केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने केंद्रातील सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी परिपत्रक काढले आहे. यामध्ये भ्रष्टाचार आणि गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या पासपोर्टसाठी परवानगी पत्रच देऊ नये, असे म्हटले आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणात किंवा लाच स्वीकारताना पकडलेला अधिकारी ज्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल आहे, मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, अशा अधिकाऱ्यांना पासपोर्टसाठी परवानगी पत्र देऊ नये, असे पत्रक केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांना पाठवण्यात आले आहे. सरकारी यंत्रणेने दाखल केलेल्या एफआयआरसाठीच हा नियम लागू असेल. खासगी तक्रारींबाबत सरकारी यंत्रणांनी पासपोर्ट विभागाला एफआयआरची माहिती द्यावी, पासपोर्टला परवानगी द्यावी की नाही, याचा निर्णय पारपत्र कार्यालय घेईल, असे पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
