राज्यातील कोणत्याही रोहिंग्या निर्वासितांना तत्काळ डिपोर्ट करण्याची कोणतीही योजना नाही, असे कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्ते आणि भाजपा नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्या अर्जावर उत्तर दाखल करताना राज्य सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. अश्विनी उपाध्याय यांनी म्हटले आहे की, बेकायदेशीर रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांना तात्काळ त्यांच्या देशात डिपोर्ट केले जावे आणि यासाठी निर्देश जारी केले जावेत.
अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना ओळखून त्यांना एका वर्षात परत पाठवावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. केंद्र आणि बहुतेक राज्य सरकारांनी अद्याप या याचिकेला प्रतिसाद दिलेला नाही. आता कर्नाटकच्या भाजपा सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हटले आहे की ही याचिका कायदेशीर आणि तथ्यात्मक दोन्ही कारणांवर चुकीची आहे. ती नाकारली पाहिजे.
कर्नाटक सरकारच्या वतीने डीजीपी कार्यालयात तैनात असलेल्या एका निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे की, बंगलोर पोलिसांनी शहरात राहणाऱ्या ७२ रोहिंग्या लोकांना ओळखले आहे. पोलिसांनी त्यांना छावणीत, आश्रयस्थानात ठेवले आहे. हे सर्व लोक वेगवेगळ्या प्रकारच्या कामात गुंतलेले आहेत. या क्षणी त्यांना परत पाठवण्याची कोणतीही योजना नाही.
अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेत देशात अवैध प्रवेशाबाबतचे कायदे अधिक कठोर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर असे देखील म्हटले आहे की, बेकायदेशीरपणे भारतात येणाऱ्या लोकांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड सारखी कागदपत्रे बनवणे हे एक दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून घोषित केले जावे.
