कैद्यांना ठोठाविण्यात आलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करताना संबंधित राज्य सरकारांना त्याचा सविस्तर तपशील दिला जातो. संसदेवरील हल्ल्यातील आरोपी अफझल गुरू याला ठोठाविण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करतानाही त्याच पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला होता, असे केंद्र सरकारने बुधवारी मद्रास उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
अफझल गुरू याच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी अत्यंत गुप्तपणे करण्यात आली, असा आरोप करणारी याचिका सादर करण्यात आली होती. त्याबाबत स्पष्टीकरण करणारे प्रतिप्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यामध्ये गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे की, दिल्ली सरकारलाही गुरूच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीची पूर्वकल्पना देण्यात आली होती आणि सरकारने कारागृहाच्या संहितेप्रमाणेच गुरूच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी केली.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. विल्सन म्हणाले की, राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यास राज्य सरकारांना शिक्षेच्या अंमलबजावणीची कल्पना देण्यात येते व त्यानंतर राज्य सरकार कैद्याला त्याची कल्पना देत़  त्यानंतर शिक्षेची अंमलबजावणी कारागृहाच्या संहितेनुसार केली जाते. न्या. ई. धर्मा राव आणि न्या. एम. वेणुगोपाळ यांच्या खंडपीठाने याबाबतची सुनावणी २१ जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.