लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर हालचाली, योजना राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याने शंका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी म्हणून देशाच्या जवळपास ५० कोटी जनतेला आरोग्य विम्याच्या छत्राखाली आणण्याचे ठरविले आहे. ही संख्या दक्षिण अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढी आहे. मात्र, या योजनमागे मोठी राजकीय महत्वाकांक्षा असल्याने या योजनेच्या यशाबाबत विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञ शाशंक आहेत. गरीब रुग्णांना विविध आजारांवर मोफत उपचार मिळावेत म्हणून मोदी यांनी ओबामा केअरच्या धर्तीवर भारतातील गरीब जनतेला आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी पाच लाखांचा विमा देण्याची घोषणा केली होती. येत्या १५ ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. यासाठी विविध विमा कंपन्या आणि या योजनेमध्ये समाविष्ट होऊ इच्छिणारी हॉस्पिटल्स यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. दारिद्रय़रेषेखाली असलेल्या ४० टक्के नागरिकांसाठी ही योजना कार्यान्वित होणार आहे. अशी मोठी योजना पुरविण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या मदतीशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता. विमा कंपन्यांशी बोलणी सुरू असून अद्याप ठरायचे आहे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण यांनी सांगितले. प्रत्येक कुटुंबाला ५ लाखांचे विमा कवच पुरविण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या आरोग्य विमा योजनांद्वारे गेल्या दहा वर्षांत केवळ ६१ टक्के नागरिकांनाच विम्याचा फायदा मिळाला होता असे आकडेवारी सांगते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार भारतात दरवर्षी ५२ कोटी गरीब नागरिक आरोग्य समस्यांवर पैसे खर्च करतात. डिसेंबरनंतर मोदी यांना देशांतर्गत विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. गुजरातमधील निसटता विजय, पंजाब, कर्नाटकमधील पराभव आणि पोटनिवडणुकांमधील पराभवामुळे एखादी लोकांना लुभावणारी योजना आणण्याचे मोदी सरकारला वाटत होते. शेतकऱ्यांची- विद्यार्थ्यांची आंदोलने, अपयशी ठरलेल्या योजना यामुळे लोकांमध्ये नाराजी पसरली होती. या पाश्वभूमीवर मोदी हे ‘आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजना’ आणणार आहेत. राजकीय विरोधाची शक्यता भारतामध्ये आरोग्य सुविधा या राज्य सरकारे चालवितात. पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षांकडून भाजपला यामुळे विरोध होण्याची शक्यता आहे. येथे निवडणुकाही होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे ही राज्ये मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याची शक्यता कमीच आहे. राज्य सरकारे त्यांचीच योजना रेटण्याची शक्यता आहे. जर ही योजनाच मुळात कमकुवत असेल तर ती राजकीय शक्तींपुढे टिकणार नाही, असे सिडनी विद्यापीठातील आरोग्य यंत्रणेवरील प्राध्यापक स्टिफन लीडर यांनी सांगितले. सोईसुविधांचा अभाव भारतामध्ये ग्रामीण भागामध्ये राहणाऱ्या गरिबांची संख्या मोठी आहे. तसेच या ठिकाणी उपचारासाठी लागणारी अद्ययावत उपकरणे, डॉक्टर-परिचारिकांची उपलब्धता रस्ते व इतर सोई सुविधांचा अभाव पाहता ही योजना किती प्रभावी ठरणार हाही एक प्रश्न असल्याचे एका आरोग्य विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञाने व्यक्त केले. यामुळे ही योजना कदाचीत विमा कंपन्यांच्याच ठरू शकतील. भारतात प्रत्येकी १ हजार लोकांमागे ०.८ खाटा म्हणजेच जवळपास एक खाट उपलब्ध आहे. शेजारील आशियाई देशांमध्ये हेच प्रमाण ३.३ खाटा एकढे आहे. नागरिकांना आरोग्य सेवा घेण्यासाठी शेकडो किमींचा प्रवास करावा लागेल, असे संगिता भट्टाचार्य यांनी सांगितले.
