मुंबईतील महिला छायाचित्रकारावर झालेल्या बलात्कार घटनेने पुन्हा एकदा जलद न्याय वितरण प्रणालीची गरज असल्याच्या मुद्दयावर लक्ष केंद्रीत झाले आहे, तर महिलांच्या सुरक्षेचे प्रमाणपत्र घेऊन मिरवणाऱया मुंबईला धक्काही बसला
जलद न्याय देण्याचा (फास्ट ट्रॅक) मुद्दा पुढे आला तो दिल्लीत १६ डिसेंबर रोजी झालेल्या सामुहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर, परंतु कायदे मंत्रालयाची २०१२ सालची आकडेवारी पाहता बलात्काराच्या घटनांवर कसा अंकुश मिळविता येईल? असा प्रश्न उभा राहिल्याविना गत्यंतर नाही.
२०१२ संपूर्ण वर्षभरातील एकूण एक लाख बलात्काराच्या घटनांवर नजर टाकल्यास त्यातील १४,७०० म्हणजे केवळ १४.५ टक्के प्रकरणे निकाली लागली. इतकेच नाही, त्यांच्या निकालांचा आकडाही भयावह आहे. निकाली लागलेल्या प्रकरणांपैकी केवळ ३,५६३ जणांना दोषी ठरविण्यात आले आहेत तर, तब्बल ११,५०० जणांना दोषमुक्त म्हणून निकाल देण्यात आला आहे.
प्रत्येक राज्याची आकडेवारी लक्षात घेतली असता, बलात्कार गुन्ह्यांमध्ये दिल्लीच्याआड अनेक राज्ये लपली असल्यचे चित्र आहे  कारण, पश्चिम बंगालमध्ये २०१२ साली सर्वात जास्त १५,१९७ बलात्काराचे गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. त्यापैकी जवळपास १४,००० खटले अजूनही प्रलंबित आहेत, महाराष्ट्रात एकूण १४,४१४ बलात्कार खटल्यांपैकी अजूनही १३,३८८ खटले प्रलंबित आहेत, तर दिल्लीत २,००७ खटल्यांपैकी १,४०४ खटले प्रलंबित आहेत.
मध्यप्रदेशमध्ये एकूण ११,२७३ खटल्यांपैकी ८,४२५ खटले निकालाच्या प्रतिक्षेत आहेत.